काठमाडौँः गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक माथि बहस चर्कियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०८२।८३ को बजेटमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताउनु भएको छ ।
.gif)
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले समन्यायिक ढङ्गले नभई पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद कुसुम बुढामगरले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताउँदै बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारको उद्देश्य र प्राथमिकता स्पष्ट नभएको उहाँको भनाइ छ । “बजेटले भूगोल र सामाजिक न्याय गर्न सकेन, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद महेश भट्टराईले बजेट निर्माणमा कर्मचारी संयन्त्र हाबी भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदका माग र सुझावलाई थन्काएर बजेट ल्याइएको बताउनु भयो । सीमित ठाउँमा बजेट केन्द्रित गरेर प्रदेशको समग्र विकास नहुन भन्दै उहाँले बजेटको आवश्यकता र प्राथमिकता नमिलेको धारणा राख्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय माथिको छलफलमा सांसद गणेशमान गुरुङले गौरवका आयोजनामा बजेट कम छुट्याएर टुक्रे आयोजनामा केन्द्रित बनेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटले प्रदेश सरकारको विकासको लक्ष्य किटान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“बजेट समन्यायिक छैन, यसले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदैन, बजेट विन्यासमा प्रदेश सरकारको कुशलता देखिएन, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटिलाई दोहोरिन दिनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट बाँडफाँटमा जिल्लागत रूपमा देखिएको विभेद अन्यायपूर्ण छ, यसलाई सच्चाउनु पर्छ ।”
सांसद रेशम बहादुर जुग्जालीले उद्योग क्षेत्रलाई मठ मन्दिरलाई बढी बजेट छुट्याएकामा प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक तरिकाले बजेट आएको बताउनुभयो । बजेट निर्माणमा कर्मचारीको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सरकारले रोक्न नसकेको बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट राखेर नयाँ योजना थपेको बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले वार्षिक बजेटमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरू रेखा गुरुङ, श्यामराजा महत लगायतले भाग लिनु भएको थियो । यही असार १ गते सार्वजनिक प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट र विनियोजन विधेयक माथि प्रदेशसभामा छलफल पनि जारी छ ।
