काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयसहितको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
.gif)
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा।पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट दायर गरेका थिए ।खतिवडाले रिटमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको र अहिलेको यो अवस्थामा नेपाली सेना पनि जिम्मेवार रहेको र राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई धारा ८० बमोजिम शपथ लिएकी सुशीला कार्कीको हकमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६ र १३२ ९२० को समेत ठाडो उल्लङ्घन भएकाले बदरभागी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उनले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाऊ गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार नदिएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने वा संविधानको कुनै धारालाई निष्क्रिय वा उल्लङ्घन गर्ने छुट अधिकार वा विशेषाधिकार समेत प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ । धारा ३०५ मा गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने समयावधि पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्था छ । ‘यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ ।
