गोरखाः गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–२ स्थित दलित बस्तीका २१ परिवार एउटै जीर्ण शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन्। शौचालय अभावका कारण यहाँका महिला बिहान झिसमिसेमै र मध्यरातमा शौचका लागि निस्कन बाध्य भएका छन्।

बारपाकको पुछारमा रहेको यो दलित बस्ती २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि झनै पिछडिएको छ। भूकम्पले घरबारविहीन भएका यहाँका बासिन्दा १० वर्ष बितिसक्दा पनि त्रिपालमुनि नै बास बसिरहेका छन्। बस्तीमा २१ घरधुरीका लागि एउटा मात्र शौचालय छ, जुन पनि जीर्ण अवस्थामा छ र त्यसको ढोका समेत राम्रोसँग लाग्दैन।

स्थानीय दिपासा विकले सिङ्गो दलित बस्ती शौचालयको समस्याले पिरोलिएको बताइन्। उनले सरकारले १० वर्षअघि घर र जग्गा दिने भनेर यहाँ ल्याए पनि अहिलेसम्म गतिलो शौचालयसमेत नबनाएको गुनासो गरिन्। सरकारी जग्गामा बसिरहेकाले आफ्नै पहलमा शौचालय बनाउन ठाउँ अभाव र भत्काइने डर रहेको उनको भनाइ छ।

शौचालय नहुँदा महिला र किशोरीहरू विशेष समस्यामा छन्। १६ वर्षीया अमृता विकले महिनावारीको समयमा एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्दा धेरै दुःख हुने गरेको बताइन्। व्यवस्थित शौचालय नहुँदा बस्तीका बासिन्दा खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा विभिन्न सरुवा रोग फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ। स्थानीय मङ्गलबहादुर सुनारका अनुसार बस्तीमा हैजा, ज्वरो, झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगहरू समय–समयमा देखिन्छन्।

फोहोरमैलामा बस्नुपरेकाले सामाजिक रूपमा अपहेलित हुनुपरेको ५७ वर्षीया मैती सुनारले बताइन्। सरकारी स्वामित्वको जग्गामा रहेको यो बस्तीमा सरकारी निकायका मानिसहरू विरलै पुग्ने गरेको उनको गुनासो छ।

२०७२ को भूकम्पले बारपाकका ११ सय घरधुरी प्रभावित भएका थिए र ७२ जनाको ज्यान गएको थियो। डाँडागाउँ, गैरीगाउँ र कोटडाँडा टोलका ४१ दलित परिवार कृषि र पशु कार्यालयको जग्गामा अस्थायी टहरो बनाएर बसेका थिए। तीमध्ये १४ परिवार आफ्नो पुरानो थातथलोमा फर्किए पनि २७ घरधुरी पहिरोले पुरिएपछि फर्कन सकेनन्। उनीहरूले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा सरकारलाई बुझाएर सट्टापट्टा गर्न पहल गरे पनि १० वर्षसम्म सफल भएका छैनन्।

दलित समुदायका अगुवा सुकबहादुर विकले बासको माग गर्दै ८६ पटक सिंहदरबार धाए पनि बस्तीको पुनःस्थापना हुन नसकेको बताए। उनले एउटा सरकारले जिल्लामा पत्राचार गरे पनि अर्को सरकार आउँदा सबै फाइल हराउने गरेको दुखेसो पोखे।

अर्का अगुवा उत्तम विकले पूर्वसहमति अनुसार छ रोपनी १० आना जग्गा २१ घरधुरीका नाममा लालपुर्जा दिनुपर्ने बताए। बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले जग्गा दिलाउन धेरै प्रयास गरे पनि नसकेकाले वैकल्पिक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताए। भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाककै दलित समुदाय भूकम्प गएको १० वर्षसम्म पनि टहरामै बास बस्न बाध्य छन्।