काठमाडौँः भिजिट भिसामा ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले २ बुँदे सहमति गरे पनि सदन अवरोध हुन्। रास्वपा र राप्रपा निरन्तर विरोधमा उत्रिरहेका छन्। यद्यपि सभामुख देवराज घिमिरेले सदन चलाइरहे पनि सुहाइरहेको छैन। किनकी संसदीय अभ्यासमा कुनै दल वा सांसदले विरोध गरेमा सदन अवरुद्ध भएको मानिन्छ ।
.gif)
तर, कांग्रेस र एमाले सँगै माओवादीको पनि साथ पाएपछि घिमिरेले सदन चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।त्यही भएर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो। समितिको सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत कुमार राई लगायत छन्।
तर, माओवादीले सुरुमा मागेको समिति यस्तो खालको होइन। अझ राप्रपा र रास्वपाले त गृहमन्त्री माथि संसदीय वा न्यायीक छानबिनको माग गर्दै आएको छ।यद्यपि, कांग्रेस सँग सत्ता सहकार्य गर्न सकिने बाटो देखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरुको अडानबाट पछि हटेका थिए।
माओवादीले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगत देखि देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्नेमा सहमति जनाएको थियो। जस अनुसार सरकारले समिति गठन त ग¥यो।
तर, माओवादीलाई जनता माझ फेस जोगाउन गाह्रो हुने भएको छ। माओवादीले सहमति गरे सँगै निकै आलोचना भएको थियो। यद्यपि, प्रचण्ड भने एक महिना भित्र छानबिन समिति गठन हुने बताइ रहेका थिए। तर, अब छानबिन नभइ संरचनात्मक सुधारका लागि समिति बनेपछि माओवादीलाई नागरिक माझ जान उत्तर छैन।
यसै बीचमा रास्वपाले भने मुद्दा झनै चर्काउने देखिन्छ। रास्वपाले यस अघि नै पाँच बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो। दुई दिन वेल घेराउ गरेर नारावाजी गरेका रास्वपा सांसदहरु अहिले प्रतिपक्षले बोल्ने बेलामा मौन हुन्छन् भने सत्ता पक्षका सांसदले बोल्ने बेला नारावाजी र होहल्ला गर्ने गरेका छन्। यसरी पलेँटी कसेर विरोध गर्ने संसदीय अभ्यास होइन्, विरोध गर्ने नै भए नारावादी र वेल घेराउ गर्ने हो।
सभामुख अहिले एक कदम पछि हटेर रास्वपा र राप्रपालाई फकाउन लागि परे पनि कुनै छनक भने देखिएको छैन।
