काठमाडौँ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध हुने सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र सङ्गठित संस्थाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको कर्मचारी सञ्चय कोषले जानकारी दिएको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्ममा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र सङ्गठित संस्थाहरू गरी करिब ४ हजार २९० कार्यालय तथा संस्थाहरू योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध भएका हुन् ।

कोषमा आबद्ध भएका कार्यालय तथा संस्थाहरूका करिब ९९ हजार ३९१ जना योगदानकर्ताहरूबाट गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका करिब १५ अर्ब रुपैयाँ योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भएको छ ।कोषले आफ्नै स्रोतबाट योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरू समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसअनुसार, सामाजिक सुरक्षा सुविधा अन्तर्गत योगदानकर्ताहरूलाई दुर्घटना क्षतिपूर्ति २ लाख रुपैयाँसम्म, काजकिरिया अनुदान ४० हजार रुपैयाँ, प्रसूति सुविधा अन्तर्गत प्रतिप्रसूति ७ हजार ५०० रुपैयाँ तथा स्वास्थ्योपचार साधारण रोगमा १ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।कोषले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी योगदानकर्ताहरूलाई निवृत्तिभरण कोष रकममा प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । साथै, कोषले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम समेत योगदानकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने गरेको छ ।

कोषले योगदानकर्ताहरूबाट सञ्चित रकममा वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदर र मुनाफा रकम समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।कोषले योगदानकर्ताहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।नेपाल सरकारले मिति २०८२ साल असार २०  गते सबै मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालनको जिम्मा दिए बमोजिम कोषले मिति २०७६ साल साउनदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष समेत सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो ।

सोही अनुरूप मिति २०७६ साल साउन १ गतेपछि सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, कोष, कम्पनी र समिति लगायतका सङ्गठित संस्थामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धित संस्थासँग सम्झौता गरी कोषबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्दै आएको छ ।