काठमाडौँ । भारतको लोकसभाका सभामुख ओम बिरलाले मंगलबार दिल्ली उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको निवासमा नगद भेटिएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गर्दै इलाहाबाद उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवंत वर्मालाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् ।तीन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आन्तरिक छानबिनले पहिले न्यायाधीशलाई अभियोग लगाएको थियो र उनलाई हटाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्र सरकारले इलाहाबाद उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
.gif)
१४६ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावलाई सभामुखले स्वीकार गरेका छन् । न्यायाधीश (जाँच) ऐन अनुसार, लोकसभा सभामुखले अब घटनाको छानबिन गर्न यी तीन सदस्यहरूको समिति गठन गरेका छन् ।समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अरविन्द कुमार, मद्रास उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव र वरिष्ठ अधिवक्ता बी बाशुदेव आचार्य रहेका छन् ।लोकसभा र राज्यसभामा महाभियोगको प्रक्रिया बिना न्यायाधीशलाई हटाउन सकिँदैन। भारतको संविधानको धारा १२४(४) ले राष्ट्रपतिको आदेश बिना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई उनको पदबाट हटाउन सकिँदैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
संसद्को प्रत्येक सदनले, उपस्थित सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावलाई समर्थन गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न सक्छन् । धारा २१८ ले यो धारा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि विस्तार गर्दछ ।न्यायाधीश (जाँच) ऐन, १९८६ अन्तर्गत, राज्यसभाका अध्यक्ष वा लोकसभाका सभामुखले, न्यायाधीश विरुद्ध वैध महाभियोग सूचना प्राप्त गरेपछि, आरोपहरूको छानबिन गर्न न्यायाधीशहरू र एक कानुनविद्को समिति गठन गर्नुपर्छ ।
