काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता तथा पुराना सम्झौताको नवीकरणलाई अघि बढाएको छ ।साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौता मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ भने युरोपका १३ देशमा श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालका अनुसार, साउदी अरबसँगको सामान्य श्रम सम्झौता मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।यो सम्झौता पारित भएमा दुई देशबीच पहिलोपटक औपचारिक श्रम सम्झौता हुनेछ । हालसम्म सम्झौता नभए पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू साउदीमा कार्यरत छन् ।साउदी पक्ष विशेषगरी घरेलु कामदार लैजान इच्छुक देखिएको छ, तर नेपालले पहिले सामान्य सम्झौता टुंग्याउनेमा जोड दिएको छ ।नेपालबाट हाल घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लागेको छ । जसले गर्दा साउदीले राखेको घरेलु कामदार पठाउने प्रस्तावमा नेपालले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
.gif)
साउदीसँगै यूएई, मलेसिया तथा कतारले समेत घरेलु कामदारको प्रस्ताव राखेका छन् । यूएईमा भने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पाँच हजार घरेलु कामदार पठाउने तयारी भइरहेको छ ।यूएईमा घरेलु कामदार पठाउने कार्य सफल भएको खण्डमा सरकारले अन्य देशहरूमा समेत त्यसरी नै कामदार पठाउने योजना अघि सारेको हो ।
युरोपका १३ देशमा प्रस्ताव
सरकारले युरोपका १३ वटा देशसँग श्रम सम्झौताका लागि चार महिनाअघि नै प्रस्ताव पठाएको छ ।प्रस्ताव पठाइएका मुलुकहरूमा अल्बानिया, क्रोएसिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, ब्रुनाइ, साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, टर्की, बेल्जियम, अस्ट्रिया, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना र स्पेन रहेका छन् ।अधिकांश देशबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी भए पनि स्पेनले यस विषयमा चासो देखाएको छ ।
यसबाहेक अस्ट्रेलिया र भियतनामसँग पनि सम्झौताका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम अघि बढेको छ ।पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकहरू यूरोपलाई गन्तव्य बनाउँदै आएका छन् र मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूभन्दा यूरोपका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढ्दै गएको छ ।युरोपको रोजगारीलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्न सरकारले श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो ।
इजरायल र मलेसियासँग नवीकरण प्रक्रियामा
इजरायलसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । इजरायलको कानुनमा स्वत: नवीकरणको प्रावधान नभएकाले प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको हो ।सम्झौताको मस्यौदा क्याबिनेटको समितिमा विचाराधीन छ । इजरायलले केयर वर्करका साथै कृषि र निर्माण क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजान चासो देखाएको छ ।तर, नेपालबाट हाल अन्य क्षेत्रमा कामदार पठाउने अवस्था छैन् । इजरायल र गाँजास्थित हमास समूहबीचको लडाई, अन्य देशसँग हुने गरेको युद्धले गर्दा नेपालले कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा कामदार पठाउन अनइच्छुक देखिएको हो ।
त्यस्तै मलेसियासँगको सम्झौतामा स्वत: नवीकरणको प्रावधान भए तापनि केही विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँको श्रम हेर्ने मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेको थियो ।कुराकानीका क्रममा दुवै देशका प्राविधिक समितिलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।श्रम सम्झौतालाई हेर्नका लागि दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित प्राविधिक समिति हुने गर्दछ । उक्त प्राविधिक समितिले श्रम सम्झौता कार्यान्वयका क्रममा देखिएका चुनौती र ति चुनौतीको कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्नेगर्छ ।
मलेसियाको हकमा उक्त प्राविधिक समितिलाई सक्रिय बनााउने विषयमा कुरा भएपनि मलेसियाबाट खासै प्रतिकृया नआएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।त्यस्तै, दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता पनि नवीकरणको चरणमा छ ।कोरियामा हाल ईपीएस मार्फत ‘जी टु जी’ अनुसार कामदार जाने गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले अहिले मेनपावर कम्पनीमार्फत दक्ष कामदार पठाउन पाउनेगरी कार्यविधि जारी गरेको छ । सोही अनुसार अबदेखि मेनपावरमार्फत कामदार जान पाउने भएका हुन् ।जर्मनीसँग गरिएको सम्झौतामा भने कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । २०२३ अक्टोबर १० मा नेपाल र जर्मनीबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्य सचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि नेपाल सरकारले तयार पारेर जर्मनी पठाएको छ । तर, जर्मनीबाट कुनै प्रतिकृया नआएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।
जापान (एसएसडब्लु) सम्झौता नवीकरण, कार्यविधि जारी
जापानसँगको विशेष सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लु) सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण भइसकेको छ । एसएसडब्लु पठाउने कार्यविधि पनि जारी भइसकेको सहसचिव भुसालले बताए ।यद्यपि, भाषा परीक्षा र सीप प्रमाणीकरण गर्ने एजेन्सी ‘जान’ सम्बन्धी एक मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको छ ।मुद्दा पर्नुअघि नै प्रमाणपत्र लिइसकेका कामदारहरू भने जापान जाने प्रक्रियामा छन् । प्रशिक्षार्थी कामदार रूपमा जापान जाने कामदारको जानबाट परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
जसलाई हाल सरकारका कुनै निकायले कानूनी रूपमा चिन्दैनन् । भिसा आइसकेका कामदारको परीक्षा लिने नाममा अनावश्यक दु:ख दिने गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ । विरोध हुनुका साथै ‘जान’का विरुद्धमा अदालतमा मुद्धा समेत परेको थियो ।युएईसँग घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको छ ।समितिबाट स्पष्ट निर्देशन आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कतारसँग पनि श्रम सम्झौताका विषयमा संवाद भइरहेको छ ।मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सम्झौता दुईपक्षीय समझदारीमा हुने भएकाले यसको कुनै निश्चित समयसीमा हुँदैन ।दुवै पक्ष सहमत भएपछि मात्र कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्झौताले अन्तिम रूप लिने भएकाले यति समयभित्रमा हुन्छ भन्न नसकिने भुसालको भनाइ छ ।
