काठमाडौं । नेपालले राँगाको मासु ,दुग्ध पदार्थ, तरकारी फलफूल र जडीबुटी चीन निर्यातका लागि भन्सार प्रशासनमा सहजीकरण र लचकता अपनाउन चीनसमक्ष आग्रह गरेको छ ।चीनको भन्सार प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबिच बिहीवार काठमाडौंमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले गरेको आग्रहलाई चीनियाँ पक्षले सकारात्मकरुपमा लिएको जनाएको छ। बैठकमा नेपालको नेतृत्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गर्नुभएको थियो भने चीनको भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्ग लिङजुनले चीनियाँ पक्षको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । 

नेपालबाट थर्मलरुपमा प्रशोधित राँगाको मासु र भैंसीको कार्टीलेज (कुरकुरे हाड) निर्यातका अलावा दुग्ध पदार्थहरु विशेष गरी घ्यु, नौनी ,वटर तथा छुर्पी चीन निर्यातका लागि कृषि मन्त्रालयले जोड गरिरहेको छ । त्यस्तै, हेलेज साइलेज पशु आहरा निर्यातका लागि पनि द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले कुरा राखेको छ । नेपालले कुखुराको मासु र पञ्जा, तरकारी, सुन्नतलाजन्य फलफूल, चिया तथा कफी र जडिबुटी निर्यातका लागि सक्षम रहेको र यसका लागि थप सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । हाल नेपालबाट ३४ प्रकारका कृषि वस्तुहरु ६१ वटा कम्पनीमार्फत निर्यात हुँदै आएको छ । त्यस्तै, हरियो घाँस हेलेज ५ वटा कम्पनीमार्फत चीन निर्यात हुँदै आएको छ । 

नेपालले पशु आहार साइलेज निर्यातका लागि पनि चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा चीनका भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्गले चीनले नेपालवाट कृषि वस्तु निर्यातको विषयलाई उच्च महत्व दिएको बताउनुभयो । एक सयभन्दा बढी देशहरुवाट यस्ता प्रस्तावहरु आउने गरेको भए पनि छिमेकी मुलुकको रुपमा हामीले नेपाललाई महत्व दिएर प्रयासहरु अघि बढाएका छौं बैठकमा उहाँले भन्नुभयो । व्यापार सहजीकरणका लागि हाम्रो एकल प्रयासले मात्र पुग्दैन त्यसैले दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा यो गाह्रो र जटिल छैन, सहजीकरण गर्न हामी तयार छौं, उपमन्त्री वाङ्गले भन्नुभयो। 

बैठकमा कृषि मन्त्री अधिकारीले नेपालबाट मासु निर्यातका लागि आधारभूत सर्त खोरेत मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका प्रक्रियादेखि चीनको क्वारेन्टाइन मापदण्ड पूरा गर्नका लागि प्रयास भइरहेको र सुन्ताला जातका फलफूल निर्यातका केही सर्तमा चलकता अपनाइदिन समेत चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । द्विपक्षीय बैठकमा नेपालको  कृषि उपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न दुवै मुलुकको संयुक्त संरचना स्थापना गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सहमती जनाएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिवद्वय डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, डा. दीपककुमार खराल र सहसचिवहरु सहभागी रहनुभएको थियो भने चिनियाँ टोलीमा चीनको भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।