वासिङ्टन डीसी । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। शैक्षिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न प्रशासनले नागरिक अधिकार कानुनको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप मुद्दामा लगाइएको छ।
.gif)
याचिकामा ट्रम्प प्रशासनले क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, लस एन्जलसमा १.२ अर्ब डलर जरिवाना लगाएको र अनुसन्धान कोष बन्द गरेको उल्लेख छ। प्रशासनले विश्वविद्यालयबाट धेरै सर्तहरू माग गरेको छ, जसमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको डेटा हस्तान्तरण गर्ने, विविधता छात्रवृत्ति समाप्त गर्ने, विश्वविद्यालय क्याम्पसमा रातभर हुने विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने र आप्रवासन एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्ने समावेश छ।
सङ्घीय अनुसन्धान कोष कटौती गर्नाले बायोमेडिकल अनुसन्धानलाई खतरामा पार्नुको साथै अमेरिकाको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता र लाखौं मानिसहरूको स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्ने विश्वविद्यालयका प्रवक्ता स्टीव होलब्रुकले भने । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष १७ अर्ब डलरभन्दा बढी सङ्घीय सहायता प्राप्त गर्थ्यो, जसमध्ये १० अर्ब डलर मेडिकेयर र मेडिकेडबाट आउँथ्यो ।
यो मुद्दा अमेरिकन एसोसिएसन अफ युनिभर्सिटी प्रोफेसर र डेमोक्रेसी फरवार्ड जस्ता कानुनी समूहहरूले दायर गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले मनमानी रूपमा सङ्घीय अनुसन्धान कोष रोकिरहेको आरोप लगाइएको छ, जसले उच्च शिक्षा संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष प्रहार गरिरहेको छ। ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड, ब्राउन र कोलम्बिया जस्ता शीर्ष विश्वविद्यालयहरूको कोष पनि रोकेको छ वा रोक्ने धम्की दिएको छ। हालै, कोलम्बिया विश्वविद्यालयले २० करोड डलर जरिवाना तिरेपछि मात्रै ४०करोड डलरको अनुसन्धान कोष पुनर्स्थापित गरिएको थियो ।
