काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको संसद्ले विद्रोह, देशद्रोह र विदेशी षड्यन्त्र सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतहरू स्थापना गर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।जेलमा परेका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योल विरुद्ध चलिरहेको विद्रोहको मुद्दाको सुनुवाइमा सरकारले गरेको ढिलाइको बारेमा प्रश्नहरूको बिचमा यो निर्णय गरिएको हो ।
.gif)
यस कानुन अन्तर्गत, सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालत र सियोल उच्च अदालतमा यस्ता मुद्दाहरूको लागि कम्तीमा दुई विशेष अदालतहरू स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक अदालतमा सम्बन्धित अदालतको न्यायाधीश परिषद्ले छनोट गरेका तीन न्यायाधीशहरू हुनेछन् ।विधेयक १७५–२ को भारी बहुमतले पारित भयो । तर धेरै रूढिवादी सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षी पिपुल्स पावर पार्टीले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भनेको छ र ली जे–म्युङले कानूनलाई भिटो गर्न माग गरेको छ। पीपीपी नेता जाङ डोङ–ह्युकले पनि सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक पार्टीले अदालतहरूलाई दबाब दिएको आरोप लगाउँदै संसद्मा २४ घण्टाको प्रदर्शन गरे ।
युन सुक–योल मुद्दासँग सम्बन्धित छ कानुन
पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलले डिसेम्बर २०२४ मा मार्शल ल लगाएर सत्ता कायम राख्ने प्रयास गरे । यद्यपि उनको प्रयास केही घण्टामै असफल भयो ।अप्रिलमा उनलाई पदबाट हटाइयो र जुलाईमा पुनः पक्राउ गरियो। उनीमाथि विद्रोह, सरकार उल्टाउने षड्यन्त्र र संविधानको उल्लंघन लगायतका गम्भीर आरोपहरू छन् ।यी सबैमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजाय छ। यद्यपि नयाँ कानुनले युनको हालको मुद्दालाई असर गर्दैन, यदि मुद्दा उच्च अदालतमा पुग्यो भने, त्यहाँ विशेष इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।डेमोक्र्याटिक पार्टीले युनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको छ ।पार्टीले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूलाई जथाभावी नियुक्त गर्ने पुरानो अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ ।यसैबिच, न्यायपालिका समर्थकहरू विश्वास गर्छन् कि नयाँ कानुनले अदालतको स्वतन्त्रतालाई असर गर्न सक्छ ।
