धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश कुमार शाहीले सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रले संविधान र सङ्घीयतामाथि आक्रमण गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शाहीले केन्द्र सरकारले ‘मितव्ययिता’ को नाममा प्रदेशको एकल अधिकार खोस्ने प्रपञ्च रचेको आरोप समेत लगाए ।सांसद शाहीले गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको हवाला दिँदै अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते र कार्तिक १८ गते पठाएको पत्र संविधानको मर्म विपरीत रहेको जिकिर गरे ।
.gif)
‘संविधानको धारा ५७, १६२, १७१, १९६, १९७ र २३१ तथा अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई एकल अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । तर, केन्द्रको पत्रले प्रदेश सभाले बनाएका ऐनहरूलाई कुल्चने र प्रदेशको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरेको छ ।’, उनले भने ।उनले ऐनहरू संविधान मातहत हुने भए पनि केन्द्रको ठाडो निर्देशनले प्रदेशका ऐनहरूलाई निस्तेज पार्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताए ।बैठकमा बोल्दै शाहीले केन्द्र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। ऐनले केन्द्रमा अर्बौँका भ्रष्टाचार काण्डहरू भइरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साँटो प्रदेशले आवश्यकता अनुसार राख्ने कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरमा आँखा गाडेको टिप्पणी गरे ।
‘केन्द्रमा अर्बौँका स्क्याण्डलहरू घटाउँदा अर्थतन्त्र व्यवस्थापन भइहाल्छ,’ शाहीले भने,‘जनताको श्रम र पसिनामाथि मस्ती गर्नेहरूले प्रदेशले आवश्यकतामा राख्ने सामान्य कर्मचारीलाई लिएर मितव्ययिताको पाठ सिकाउनु सङ्घीयता असफल बनाउने खेल हो ।’सांसद शाहीले सभामुखमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारसँग तीन बुँदे माग राखेका छन् ।अर्थ मन्त्रालयको संविधान विपरीतको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न र प्रदेश सभाले निर्माण गरेको ऐन अनुसारका कामहरू सुचारु गर्न, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी पठाइएका दुवै पत्रहरू अविलम्ब फिर्ता लिन सङ्घीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न उनले राखेका माग हुन् ।यस्तै प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोगमा दृढ रहन र हस्तक्षेप विरुद्ध सशक्त रूपमा उभिन निर्देशन दिनु पर्ने उनका माग हुन् ।
