काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ (तेल तथा ग्यास) का सम्भावित खानीहरू पहिचान भइसके पनि त्यसको व्यावसायिक उपयोगतर्फ सरकारको ध्यान पर्याप्त पुग्न नसकेको देखिएको छ। दैलेख जिल्लामा विस्तृत अन्वेषणबाट ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार पुष्टि भए तापनि उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

दैलेखको शिरस्थान देखि पादुकास्थान सम्म गरिएको अन्वेषणबाट चारवटा सम्भावित पेट्रोलियम क्षेत्र पहिचान भएका छन्। तीमध्ये भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ४,०१३ मिटर गहिराइसम्म गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङ कार्य गत माघमै सम्पन्न भइसकेको छ। चाइना जियोलोजिकल सर्भेबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार सो क्षेत्रमा करिब ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास को भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अन्वेषणात्मक वेलमा भेटिएको ग्यासमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिथेन रहेको छ। ड्रिलिङ क्रममा विभिन्न तहमा हाइड्रोकार्बन ग्यासको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास भ्यालु भएका ९१ तह, २ प्रतिशतभन्दा बढी भएका ६६ तह तथा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका २० तह पहिचान गरिएका छन्।

दैलेख सँगै दाङ, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा समेत पेट्रोलियम स्रोतको सम्भावना देखिए पनि ती स्थानमा प्रभावकारी अन्वेषण तथा उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत प्राथमिकताको कमीका कारण ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन अझै वर्षौँ पछाडि धकेलिने जोखिम बढेको छ।

यसअघि पेट्रोलियम खानी फेला परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दैलेखबाट छिटो व्यावसायिक उत्पादन थाल्न आवश्यक तयारी गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लागेको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सन् २०१६ मार्च २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सहमति भएको थियो। सोही आधारमा सन् २०१७ अगस्ट २५ मा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता र २०१९ फेब्रुअरी २८ मा कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न भई अन्वेषण सुरु गरिएको हो। यस परियोजनाका लागि चीन सरकारबाट करिब १३६ मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो।

हाल प्राकृतिक ग्यासको परीक्षण उत्पादन, गुणस्तर मूल्यांकन तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययनको काम जारी रहे पनि सरकारी तहबाट स्पष्ट कार्ययोजना नआउँदा यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।