काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको मुद्दा पुनः चर्किएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने कानुनी प्रक्रियाबारे शनिबार कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
.gif)
कानुनविदहरूले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) बाध्यकारी प्रावधान भएको स्पष्ट पारेका छन्। उक्त धारा अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनै पर्ने व्यवस्था छ। विधानमा प्रयोग भएको शब्दले विकल्प नभई बाध्यता जनाउने कानुनी व्याख्या गरिएको छ।
कानुनी रायअनुसार, यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा महामन्त्री स्वयंले वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने अधिकार पनि विधानले दिएको छ। यस्तो महाधिवेशनमा ५१ प्रतिशत सहभागिताबाट भएका निर्णय वैधानिक र मान्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा निवेदनकर्ताले उल्लेख गरेका कारण र आवश्यकता अनुसार नै तय हुने व्यवस्था विधानमै रहेको कानुनविदहरूले स्मरण गराएका छन्। थप कार्यविधि आवश्यक परेमा महाधिवेशनले स्वयं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार समेत रहने बताइएको छ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कानुनविदहरू सँग राजनीतिक र कानुनी दुवै पक्षबारे छलफल गरेका थिए। उनीहरूको भनाइमा, निर्वाचन अघि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा, नीति र संकल्पसहित निर्वाचनमा लैजानु आवश्यक छ। “हामी नेतृत्वको विषयलाई गौण राख्दै पार्टीको अस्तित्व, विधान र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएका छौँ,” उनीहरूले बताएका छन्।
महामन्त्रीद्वयले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यकारी भइसकेको दाबी गरेका छन्। केन्द्रले बोलाएन भने प्रतिनिधिहरूको मागलाई विधान र कानुनी दायराभित्र रहेर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र अब विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, त्यसको वैधानिकता र राजनीतिक प्रभाव पार्टीभित्रको प्रमुख बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।
