काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता प्रमुख गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरिने भएको छ। पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२।८३ देखि २०८६।८७) ले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि अलग्गै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र अघि सारेको हो।
.gif)
गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ। रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ नागरिकको बचत, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा योगदान कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको छ। यस्ता कोषहरूबाट सङ्कलित दीर्घकालीन पुँजी पूर्वाधार विकास, पुँजी बजार, सरकारी ऋणपत्र तथा विभिन्न लगानी उपकरणमा परिचालन हुँदै आएको भए पनि हालसम्म ती संस्था स्पष्ट र एकीकृत नियामकीय संरचना भन्दा बाहिर रहँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दै आए पनि गैरबैङ्किङ सामाजिक सुरक्षा कोषहरू प्रत्यक्ष नियमनको दायरामा परेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको मातहत सञ्चालन भइरहेका यी कोषहरूमा नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले संस्थागत कमजोरी देखिन थालेपछि छुट्टै नियामक संयन्त्र आवश्यक भएको रणनीतिमा उल्लेख छ।
रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ। हाल विभिन्न कोषमार्फत छरिएर सञ्चालन हुँदा देखिएको दोहोरोपन, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र सेवा प्रवाहको जटिलता हटाउने उद्देश्य राखिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा आवश्यक कानुनी सुधार गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रणालीमा समेट्ने योजना अघि सारिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वरोजगार श्रमिकका लागि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली ९इ–कमर्स वेबसाइट वा एप० मार्फत योगदान गर्ने व्यवस्था सरल र सुरक्षित बनाइनेछ।
गैरबैङ्किङ वित्तीय कोषहरूको लगानी विविधीकरणलाई पनि रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। सङ्कलित बचतलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण, विशेषीकृत लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी, आवास परियोजना तथा पुँजी बजारमा परिचालन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ।
रणनीतिले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिँदै वित्तीय, परिचालन, बजार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणका लागि समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, कोषहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी विवरण र प्रशासनिक खर्च नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
ग्राहक तथा सहभागीको हित संरक्षणका लागि आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली, जोखिम र दाबी प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।
