सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्दै कर छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।'आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०८२।६।२८ मा डोल्मा इम्प्याक्टबाट फन्ड १ ले नेपालमा शेयर लगानी गरी सो को बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभमा कर कट्टी गर्न नपर्ने ब्यहोराको श्री सिडियस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रेषित गर्ने भनी भएको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनमा टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र प्रचलित कानूनले तिर्नुपर्ने कर नतिरी नबुझाइ कुनै पनि रकम विदेशमा लैजान स्वीकृति नदिनु/नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ ।
.gif)
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहलमा सरकारले मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीमा लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए राज्यले कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमाउने जोखिम रहेको निवेदकको दाबी छ । निवेदक लुइँटेलले ‘नेपालमा नाफा आर्जन गरेको विदेशी लगानी कोषलाई कर नतिरी रकम विदेश लैजान छुट दिनु आयकर ऐन, २०५८ र कर समानताको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत रहेको’ जिकिर गरेका छन् ।
