काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कानुनी जटिलताबारे उच्चस्तरीय छलफल तीव्र बनेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले कानुनी अप्ठेरा समाधान खोज्न कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई समेत छलफलमा बोलाएका छन्।
.gif)
यसअघि गृह मन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई तत्काल पक्राउ गर्न कानुनी समस्या देखिएको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए। सोही अप्ठेरो समाधानका उपाय खोज्न कानुन सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई समेत सहभागी गराइएको हो।
हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, एआईजी ईश्वर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, एआईजी गणेश ठाडा मगर, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानासहित उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल जारी छ।
यसबीच गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग पनि परामर्श गरेका छन्। स्रोतका अनुसार आजै निर्णयमा पुग्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
