काठमाडौँ, १७ वैशाख । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र करिब १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अझै व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको छ। करिब तीन दशकअघि पहिचान गरिएको उक्त जग्गा हालसम्म सरकारको नाममा फिर्ता हुन सकेको छैन।
.gif)
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) ले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित आयोगले तीन वर्ष अध्ययन गरी २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कुनै पनि सरकारले यस विषयमा ठोस पहल नगरेको देखिन्छ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार २०२१।२२ सालको नापी अभिलेख र २०४२।४६ सालको दोस्रो नापी नक्सा तुलना गरेर अतिक्रमण भएको क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। सो अध्ययन अनुसार काठमाडौँका तत्कालीन ३५ वटै वडामा औसत ९.८१ प्रतिशत जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ।
विशेषगरी विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी आसपासका क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नक्साल, बालुवाटार, बौद्ध, बानेश्वर, कोटेश्वर, भीमसेनगोला लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल १८ हजार ९४१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको हो, जुन अझै सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता आएको छैन।
