चालू वर्षका लागि विनियोजन गरिएको तीन खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटसँग तुलना गर्दा रकमान्तरको आकार ६.६१ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै, जेठ मसान्तसम्म भएको एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चसँग तुलना गर्दा कुल रकमान्तर झन्डै २० प्रतिशत बराबर रहेको देखिन्छ। यसले वर्षको अन्त्यमा बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखिने पुरानै अभ्यास अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।
.gif)
बजेट अनुशासनको जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय आफैं रकमान्तर गर्ने निकायमध्ये अग्रस्थानमा देखिएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा गरी कुल तीन अर्ब ८६ करोड २० लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। मन्त्रालयबाट गरिएको रकमान्तरको ठूलो हिस्सा कर प्रशासन, भन्सार सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो रकम एमसिए नेपालका लागि रकमान्तर गरिएको छ। गत चैत २५ गते एमसिए नेपाललाई दुई अर्ब ८९ करोड दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। यो रकम अर्थ मन्त्रालयले गरेको कुल रकमान्तरको करिब तीनचौथाइ हिस्सा बराबर हो।यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता शुल्क तथा विविध अनुदान शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। त्यस्तै, गत पुस २३ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लागि १७ करोड ५९ लाख दुई हजार रुपैयाँ र चैत २४ गते भन्सार सुधार कार्यक्रमका लागि १४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
