काठमाडौँ । सूर्यविनायक–साँगा सडक विस्तार आयोजनामा वित्तीय अनियमितता, नक्कली बिल–बिजक प्रयोग तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सम्भावित उल्लंघन भएको आशंकापछि सम्बन्धित निकायहरूले विस्तृत छानबिन अघि बढाएका छन्। छानबिनको दायरामा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको बन्धन भगवती निर्माण सेवा प्रालि तथा आयोजनामा संलग्न केही प्राविधिक र लेखा कर्मचारी रहेका स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, भुक्तानी प्रक्रिया, बिल–बिजक तथा लेखा अभिलेखमा देखिएका विवरणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। वास्तविक खर्चभन्दा बढी रकमका बिल प्रयोग भएको, आयोजना अभिलेख र स्थलगत अवस्थाबीच असमानता देखिएको तथा वित्तीय प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुनसक्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सामग्री खरिदका कागजात, रनिङ बिल, भुक्तानी विवरण तथा स्थलगत प्राविधिक अवस्थाबीच मेल खाने वा नखाने विषयको समेत परीक्षण भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि अनुसन्धान निकायले अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैगरी छानबिनको दायरामा रहेका निर्माण कम्पनीले पनि औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।

अख्तियार, सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान

स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी निकाय ले कम्पनीको वित्तीय कारोबार, बिल–बिजक र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन गरिरहेका छन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कम्पनीले सामग्री खरिद नगरी विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट नक्कली बिल र नगद रसिद संकलन गरेको, कार्यस्थलमा सम्पन्न नभएको कामलाई सम्पन्न देखाएर भुक्तानी लिएको तथा फर्जी मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा रकम दाबी गरेको आशंका गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै स्थलगत अनुगमनका क्रममा सडकका केही खण्ड अधुरा रहेको अवस्थामा पनि प्रगति बढी देखाइएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको बताइएको छ।

दोहोरो लेखा प्रणाली अपनाएको आशंका

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार कम्पनीले सिमेन्ट, डन्डी, बिटुमिन ९अलकत्रा० लगायत निर्माण सामग्रीको वास्तविक खरिद मूल्य लुकाउन तेस्रो पक्षमार्फत नक्कली बिल प्रयोग गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

यसका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार आवश्यक स्थलगत नापजाँच र प्रमाणीकरणबिना रनिङ बिल स्वीकृत गरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिइएको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको स्रोतको भनाइ छ।

आपूर्तिकर्तासँगको कारोबार पनि अनुसन्धानमा

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा निर्माण कम्पनी र चन्दन हार्डवेयर प्रालि बीच भएका कारोबारको समेत परीक्षण भइरहेको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार सामान खरिद नगरी नक्कली बिलमार्फत करोडौं रुपैयाँको कारोबार देखाइएको, नगद भुक्तानीको अभिलेख तयार गरिएको तथा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर वित्तीय कारोबार मिलाइएको आशंका गरिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताले नगद भौचर, बैंक जम्मा विवरण, बिलिङ प्रक्रिया तथा लेखा प्रणालीको विस्तृत परीक्षण गरिरहेका छन्। १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारलाई साना–साना नगद भौचरमार्फत देखाई बैंकमा जम्मा गरिएको तथा ठूलो कारोबारलाई कागजी रूपमा मिलाइएको हुनसक्ने विषय पनि अनुसन्धानमा समेटिएको स्रोतले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व छलीको कोणबाट पनि अनुसन्धान

अनुसन्धानमा कम्पनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, आयकर ऐन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सम्भावित उल्लंघन भएको विषय पनि परीक्षण भइरहेको छ। यदि अनुसन्धानबाट नक्कली खर्च देखाएर राजस्व छलेको, अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको वा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ।

अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी

यस प्रकरणमा हाल अनुसन्धान जारी रहेकाले सम्बन्धित निकायहरूले कुनै आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छैनन्। छानबिनबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ।

यता, बन्धन भगवती निर्माण सेवा प्रालि तथा चन्दन हार्डवेयर प्रालिका सञ्चालकसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ।

सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा पारदर्शिता, गुणस्तर र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्न पछिल्लो अनुसन्धानलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताएका छन्।