काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र तथा समग्र वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।बुधबार बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।बैठकमा सांसदहरूले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको, पुँजी बजार सुस्त बनेको, धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, लगानीकर्ता संरक्षण, नियामकीय क्षमता विस्तार तथा बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रणलगायतका विषय उठाएका थिए।
.gif)
समितिले छलफलमा उठेका विषयलाई समेटेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय र नीतिगत सुधार आवश्यक पर्ने विषय छुट्याई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको हो।समितिले छोटो बिक्री (सर्ट सेलिङ), डेरिभेटिभजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार, बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वका विषयमा समेत अध्ययन गर्न भनेको छ।समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
१० कित्ते नीतिले लगानी संस्कृतिमा विकृति ल्यायो : अर्थ मन्त्रालय
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले धितोपत्र बजारमा लागू गरिएको १० कित्ते नीतिले लगानी संस्कृतिमा विकृति ल्याएको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्।उनले १० कित्ते नीतिका कारण प्राथमिक सेयर (आईपीओ) प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन लगानीभन्दा ‘चिठ्ठा परेझैँ’ भएको बताए।“१० कित्तामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति चिठ्ठा परेझैँ भयो। त्यस्ता साना लगानीकर्तालाई म्युचुअल फन्डमार्फत लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्थ्यो,” उनले भने।उनका अनुसार कम्पनीको विवरणपत्र, वित्तीय अवस्था र लाभांश क्षमताको अध्ययन गरेर लगानी गर्ने संस्कृतिभन्दा छोटो अवधिमा मूल्य बढ्ने अपेक्षामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।आचार्यले बजार घटेपछि लगानीकर्ताबाट असन्तुष्टि र आन्दोलन देखिनुको एउटा कारण वित्तीय साक्षरताको कमी रहेको बताए। उनले धेरै लगानीकर्ताले आईपीओ आवेदन गर्दा समेत कम्पनीको विवरणपत्र अध्ययन नगर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्।उनका अनुसार वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई दिएका १५ कार्ययोजनामध्ये हालसम्म चारवटा पूरा भएका छन्।धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकाय र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भए नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने आधार बलियो रहेको उनले बताए।सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने फेस–टु–फेस मूल्याङ्कन नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
तीन महिनाभित्र सर्ट सेलिङ कार्यान्वयन गर्ने तयारी
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्टले बजार घट्दा पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली आगामी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।उनले नेपाली लगानीकर्तामा बजार सधैं बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको भन्दै बजारको प्रकृति बुझ्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताए।“बजार ३ हजार वा ५ हजार विन्दुसम्म पुगे पनि अपेक्षाको सीमा हुँदैन। तर बजार घट्नासाथ चिन्ता र असन्तुष्टि देखिन्छ,” उनले भने।भट्टले बजार घट्दा पनि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सर्ट सेलिङ प्रणाली ल्याउन लागिएको बताए। हालको बजार संरचनामा मूल्य बढेपछि मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था रहेकाले नयाँ संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सर्ट सेलिङ प्रणालीअन्तर्गत बजार घट्ने अनुमान गर्ने लगानीकर्ताले अन्य लगानीकर्ताबाट सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्न सक्नेछन्। पछि मूल्य घटेपछि सोही सेयर खरिद गरी फिर्ता गर्दा मूल्य अन्तरबाट नाफा लिन सकिने व्यवस्था हुनेछ।अध्यक्ष भट्टका अनुसार यस्तो प्रणालीले बजारमा बढ्ने र घट्ने दुवै अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनेछ। यसले बजारमा एउटै दिशाको मनोविज्ञान घटाउँदै विश्लेषणमा आधारित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
