काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्र सरकारको प्रमुख गैरकर राजस्व स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर सञ्चालित १७३ जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ अर्ब ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको छ।विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा जडित क्षमता रोयल्टीबापत ९३ करोड १४ लाख रुपैयाँ र इनर्जी रोयल्टीबापत ३ अर्ब ६२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । कुल रोयल्टीमध्ये ऊर्जा रोयल्टीको हिस्सा करिब ७६ प्रतिशत रहेको छ, जसले सरकारको आम्दानीमा विद्युत् बिक्रीको योगदान बढी रहेको देखाउँछ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै रोयल्टी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कालिगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबाट संकलन भएको छ। १४४ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाले ५८ करोड १६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ। त्यसपछि अपर भोटेकोशीले ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाले २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छन्।यस्तै मिडल मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाले २८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, अपर तामाकोशीले १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाले १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, खिम्ती–१ ले १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तथा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका छन्। देशका ठूला तथा पुराना आयोजनाहरूले सरकारको रोयल्टी आम्दानीमा मुख्य योगदान पुर्‍याएको तथ्यांकले देखाएको छ। यी सबैभन्दा धेरै रोयल्टी बुझाउने कम्पनीहरु हुन्छ । 

विद्युत् विकास विभागका अनुसार उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै विद्युत् क्षेत्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने गैरकर राजस्वमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा विद्युत् रोयल्टीबाट मात्रै सरकारले १ हजार ५६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ।तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युत् रोयल्टीबाट २ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यो रकम २०७८/७९ मा बढेर ३ अर्ब ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र २०८१/८२ मा ३ अर्ब १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ।गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म मात्रै विद्युत् रोयल्टीबाट २ अर्ब १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। यस अवधिमा विद्युत् सम्बन्धी दस्तुरबाट ८८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र अन्य शीर्षकबाट २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको छ।

समग्रमा विद्युत् क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सर्वाधिक ४ अर्ब ५२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएको छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ तथा २०८१/८२ मा ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म विद्युत् क्षेत्रबाट कुल ३ अर्ब ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ।विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १०० रुपैयाँ र प्रति युनिट बिक्री मूल्यको २ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। १५ वर्षपछि भने प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रति युनिट बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।