काठमाडौँ । आन्तरिक आय सङ्कलनतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवृत्ति विगत ६ वर्षमा उत्साहजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/०८३ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा राजस्व सङ्कलनको दायरा र परिमाण दुवैमा विस्तार भएको देखिएको हो ।काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले, आर्थिक ऐन २०८३ का बारेमा वडा सचिव र लेखामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गरे। अभिमुखीकरणमा महाशाखा प्रमुख विमला कोइरालाले, विगत वर्षहरूका करका दर, ती दरहरूका शीर्षकहरूमा गरिएको संशोधन तथा वार्षिक लक्ष्यका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भ देखि नै राजस्व बेरुजुका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै अभिमुखीकरणमा वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले  बेरुजु शून्य अभियानमा एक साथ काम गर्नु पर्ने बेला आएको बताए । यस्तै निर्देशक वसन्त आचार्यले, आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दाको मर्मका विषयमा स्पष्ट पारे । 

यस क्रममा वडा सचिवहरूले आफूले राजस्व सङ्कलनका क्रममा नागरिकबाट आएका अपेक्षा, दर र दायराका विषयमा व्यावहारिक अवस्थाका विषयमा अनुभव र सिकाई प्रस्तुत गरेका थिए । विभागका प्रमुख अधिकारीले दिएको तुलनात्मक विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १० अरब ६४ करोड रुपियाँ कुल राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यो रकम वृद्धि भई १२ अरब ४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा सङ्कलित यो नै सबैभन्दा उच्च राजस्व हो ।

बहाल करमा निकै ठुलो फड्को

व्यावसाय कर र सिफारिस दस्तुरमा सुधार

व्यावसायिक गतिविधिमा भएको विस्तारसँगै व्यवसाय करमा पनि सुधार आएको छ । आ. व. २०७७/०७८ मा ३५ करोड ५३ लाख रुपियाँ रहेको व्यवसाय कर आव २०८२/०८३ मा ६९ करोड १ लाख पुगेको छ । सिफारिस दस्तुर तर्फ पनि ४ करोड ८९ लाख रुपियाँबाट वृद्धि भई ९ करोड ८८ लाख रुपियाँ पुगेको छ ।

नक्सापास दस्तुर र सवारी साधन करमा गिरावट

केही शीर्षकहरूमा भने राजस्व सङ्कलन घटेको छ । नक्सापास दस्तुरमा ठुलो उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५३ करोड ३८ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।  २०७९/०८० मा भवनहरुको अभिलेखन प्रक्रिया गरिएकोले नक्सापास दस्तुर बापत १ अर्ब १ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको भयो । भवनको अभिलेखन रोकिएको र सहरमा भवन निर्माण गर्ने स्थान कम हुँदै गएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यस शीर्षकमा आयको आकार घटेर ३९ करोड ३१ लख रुपियाँमा सीमित भएको छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर तर्फ पनि आ. व. २०७९/०८० मा ४३ करोड १८ लाख प्राप्त भएकोमा गत आ. व. मा २० करोड ६२ लाख रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

अनुदानको अवस्था

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा भने खासै ठुलो फेरबदल देखिएको छैन । समानीकरण अनुदान वार्षिक ७० देखि ८० करोड रुपियाँको हाराहारीमा रहँदै आएको छ भने सशर्त अनुदान (चालु) तर्फ १ अरब ६७ करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ । जुन, ६ वर्ष अघिको तुलनामा २५ करोड बढी हो ।

लक्ष्य र प्रगति

महानगरले हरेक वर्ष राजस्वको लक्ष्य बढाउँदै लगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १० अरब ७६ करोड रुपियाँको लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १५ अरब ११ करोड रुपियाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो वर्ष लक्ष्यको तुलनामा प्रगति प्रतिशत करिब ७९ प्रतिशत रहे पनि सङ्कलनको कुल अङ्क भने अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

आ. व. २०८२/०८३ को प्रगति ७९ प्रतिशत : घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा उत्साहजनक वृद्धि

अभिमुखीकरणमा विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा कर प्रशासनमा काम गर्ने केन्द्र र वडाका कर्मचारीहरूको निरन्तर प्रयासबाट आ. व. २०८२/०८३ मा कुल राजस्व लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०८२ साल साउन १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपियाँको वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा १२ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो ।

महानगरपालिकाको राजस्वको मुख्य स्रोत मानिने घरबहाल कर र सम्पत्ति करमा मिश्रित प्रगति  देखिएको छ । ६ अर्ब २५ करोड रुपियाँ लक्ष्य राखिएको घरबहाल कर तर्फ ३ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ भने १ अर्ब ७० करोड लक्ष्य रहेको सम्पत्ति करमा १ अर्ब १९ करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा लक्ष्यभन्दा बढी सङ्कलन

यस आर्थिक वर्षमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर तर्फको सङ्कलन भने निकै उत्साहजनक देखिएको छ । १ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लक्ष्य तोकिएकोमा २ अर्ब ९ करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्दै लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको बढोत्तरीका कारण यस शीर्षकमा अपेक्षित भन्दा राम्रो राजस्व प्राप्त भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

अनुदान र अन्य शुल्कको अवस्था

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान तर्फ ७९ करोड ९५ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ६४ करोड ८६ लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदान (चालु) तर्फ भने लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ । १ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपियाँको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ । तर, सशर्त पुँजीगत (सङ्घ) तर्फ भने १४ करोड ३७ लाखको लक्ष्य राखिए पनि प्रगति शून्य देखिएको छ ।

अन्य प्रमुख शीर्षकहरूमा व्यवसाय कर तर्फ १ अर्बको लक्ष्यमा ६९ करोड १ लाख सङ्कलन भएको छ । नक्सापास दस्तुर तर्फ ५० करोडको लक्ष्यमा ३९ करोड ३१ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, सिफारिस दस्तुर बापत ९ करोड ८८ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।

सवारी साधन करमा न्यून प्रगति

बागमती प्रदेश सरकारमार्फत बाँडफाँड हुने सवारी साधन कर तर्फ भने प्रगति न्यून देखिएको छ । ३९ करोड ९० लाख रुपियाँ राजस्व प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा २० करोड ६२ लाख रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (संघ) तर्फ भने ३५ करोड ९४ लाखको लक्ष्यमा ३५ करोड ३० लाख रुपियाँ सङ्कलन भई लक्ष्यको नजिक पुगेको देखिन्छ ।