काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई राहत तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी दुर्घटनामा घाइते तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न माग गरेको हो।महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि बीमा रकम १० लाख रुपैयाँ र घाइतेको उपचारका लागि हाल ३ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था भए पनि वास्तविक उपचार खर्च धान्न पर्याप्त नभएको जानकारी गराएको थियो।महासंघका अनुसार सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च अस्पतालको बिलअनुसार लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ। तर बीमा निर्देशिकाले तोकेको सीमित रकमले उपचार खर्च नपुग्दा थप रकम व्यवसायी, सवारीधनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

महासंघले दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार एवं पुनःस्थापनाका लागि व्यवसायीबाट संकलित रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्थासहित छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग गरेको होउक्त कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर संघसंस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा कानुनले समेट्न नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न राहतजन्य कार्यका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए।बीमाबाट कभर हुन नसकेको रकम त्यस्तो कोषमार्फत व्यहोर्न सकिने र कोष सञ्चालनमा व्यवसायी मात्र नभई सरकारको समेत केही दायित्व रहने गरी आवश्यक निर्देशिका बनाएर अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो।

महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूले दुर्घटनाका पीडितलाई मानवीय सेवा र राहतस्वरूप अतिरिक्त उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दै त्यस्तो रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअकर) बाट छुट दिनसमेत माग गरेको छ।महासंघका अनुसार व्यवसायीबाट संकलन गरिएको रकम राहत तथा मानवीय सेवामा खर्च हुने भएकाले त्यस्तो कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ मा समावेश गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको हो।तर अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्य करका दरमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सकिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न कठिन रहेको बताए। उनले आगामी बजेट आउनुभन्दा करिब पाँच महिना अगावै आवश्यक विषय लिएर छलफलमा आउन महासंघलाई आग्रह गरे।त्यस्तै महासंघले नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख नाका तातोपानी लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा व्यापार व्यवसाय र राजस्व संकलनमा परेको असरबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।अविरल वर्षापछि गएको पहिरोका कारण तातोपानी नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको व्यापार प्रभावित भएको र राजस्व संकलनमा समेत असर परेको भन्दै महासंघले नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।