काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परीक्षण सबै चिकित्सक र क्लिनिकहरूका लागि खुला गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । अदालतले सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवामा कुनै अवरोध नगर्न र साबिककै व्यवस्था अनुसार सेवा सुचारु राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।यो आदेशसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएको छ ।
.gif)
विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले अदालतको आदेश औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताए । बुधबार उनले भने, 'अदालतको आदेश त हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। पत्र प्राप्त भएपछि हामी सोही अनुसार अघि बढ्छौँ।'खतिवडाका अनुसार यसअघि पूर्वाधार मन्त्रालयको अवधारणा बमोजिम नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकलाई यो लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा सहभागी गराउने गरी प्रणाली विकास गरिएको थियो। तर पहिलेदेखि नै कार्यालयमा बसेर सेवा दिइरहेका र लगानी गरेका डाक्टर एवं क्लिनिक सञ्चालकहरूले यसविरुद्ध अदालतमा रिट हालेपछि विभागलाई पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने स्थिति आएको हो ।
बागमती प्रदेशको 'सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०' बमोजिम छनोट भएका क्लिनिकहरूले सरकारसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिँदै आएका थिए। तर, संघीय सरकारको मन्त्रालयले यो सेवा सबै क्लिनिक र डाक्टरका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।सरकारको यो निर्णयले पहिले नै सम्झौता गरेर ठुलो लगानी गरेका क्लिनिकहरू विस्थापित हुने र उनीहरूको 'युजर र पासवर्ड' समेत बन्द हुने अवस्था आएपछि सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक काली बहादुर थापा सहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निवेदकहरूको पेसा र व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूको पत्र कार्यान्वयन भई जाने हो भने निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिन्छ। तसर्थ, रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकहरूको युजर र पासवर्ड समेतका सेवामा कुनै बाधा नगर्नू।’विभागले अब अदालतको आदेश अनुसार नै आफ्नो सिस्टमलाई पुनः समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।
