काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका विषयमा भएको दफावार छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय गर्न अर्थसचिवको उपस्थिति बोर्डमा अनिवार्य रहेको तर्क गरेका हुन् ।विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिव राख्न नहुने र यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने आवाज उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले भने नेपालको आर्थिक संरचना र अवस्थाको व्याख्या गर्दै सचिव हटाउन नहुने अडान लिएका हुन् ।
.gif)
बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राख्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्न अर्थमन्त्री इम्पोसिबल ट्रिनिटी थ्यौरीलाई व्याख्या गर्दै नेपालको बाध्यता सम्झाएका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको रूपमा काम नै गर्न नसक्ने दाबी गरे । विकसित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु रहे पनि नेपालमा त्यो पूर्ण रूपमा राष्ट्र बैंकको काबुमा नरहेको उनको भनाइ छ । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र आयातित महँगीका कारण नेपालको मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा स्वायत्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘अर्थशास्त्रको इम्पोसिबल ट्रिनिटी भन्ने एउटा सिद्धान्त छ । यसमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति, पुँजीको स्वतन्त्र आवतजावत र स्थिर विनिमय दरमध्ये कुनै दुईवटा मात्र लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘नेपालले पुँजीको आवतजावतलाई नियन्त्रण गरेर केही हदसम्म मात्र मौद्रिक स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहेको र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सरकारसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प हुँदैन । यसको लागि बोर्डमा अर्थसचिव अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ ।’
अर्थमन्त्रीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एउटै रथका दुई पांग्रा जस्तै सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति हेर्ने र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्ने भएकोले यी दुई निकायबीच पुलको भूमिका खेल्न अर्थसचिव बोर्डमा रहनुपर्ने अर्थमन्त्री बाग्लेले बताए । सरकारले प्रत्यक्ष निर्देशन दिनसक्ने ऐनको दफा १०६ हटाउने हो भने त अर्थसचिवको उपस्थिति झनै अनिवार्य हुने उनको प्रष्टोक्ति छ ।
तेस्रो डेपुटी गभर्नर आवश्यक छैन
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा ३ जना डेपुटी गभर्नर राख्ने प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरे । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरु रहेको र उनीहरुले नै विशिष्टीकृत क्षेत्र हेरिरहेको हुनाले तिनैमध्येबाट २ जना डेपुटी गभर्नर बनाउने हालकै व्यवस्था पर्याप्त रहेको उनले बताए ।
गभर्नरको योग्यतामा प्रस्ट पार्न आग्रह
छलफलका क्रममा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउँदाको सीमाबारे प्रस्ट पार्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा कार्यकारी तहमा काम गरेको व्यक्ति भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्व बैंकको कार्यकारी तह भनेको त प्रेसिडेन्ट नै ल्याउनुपर्यो, त्यो असम्भव छ,’ उन भने, ‘तर त्यहाँका लिड इकोनोमिस्ट, प्रिन्सिपल इकोनोमिस्ट वा संयुक्त राष्ट्र संघका डी-१, डी-२ तहका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई पनि योग्य मान्ने गरी कानुन खुकुलो बनाउनुपर्छ ।’
