images

२०८३ आश्विन २ गते

images
images
images
  • समाचार
  • बागमती प्रदेशमा पाँच स्थानीय तहका लागि...

बागमती प्रदेशमा पाँच स्थानीय तहका लागि न्यायिक सहजकर्ता माग, सात दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने

बागमती प्रदेशमा पाँच स्थानीय तहका लागि न्यायिक सहजकर्ता माग, सात दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने

images
images
मंगलवार, श्रावण १९ २०८३
मंगलवार, श्रावण १९ २०८३
  • मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नागरिकको सेवा प्रवाह, कानुनी सहजता तथा स्थानीय तहको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक सहजकर्ता नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका चार जिल्लाका पाँच गाउँपालिकामा न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै रिक्त रहेका स्थानीय तहमा करार सेवामा पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। मन्त्रालयले स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८३ बमोजिम २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि उक्त पदमा नियुक्ति गर्न लागेको जनाएको छ।

    images
    images

    मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र चितवनका पाँच स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गरिनेछ। तीमध्ये सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिका तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा न्यायिक सहजकर्ता नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रविता कार्कीले जानकारी दिइन्।उनका अनुसार न्यायिक सहजकर्ता पद (सहायकस्तर पाँचौँ) का लागि आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले माध्यमिक शिक्षा वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (प्लस टु) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, १८ वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले उक्त पदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।आवेदनका लागि ४०० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। उक्त रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

    इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र अर्थात् साउन २५ गते कार्यालय समयभित्र मन्त्रालयमा स्वयं उपस्थित भएर वा मन्त्रालयको इमेलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनका साथ व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित परिषद् वा अन्य निकायमा दर्ता भएको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।मन्त्रालयका अनुसार छनोटका आधारमा न्यूनतम तथा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक प्रमाणपत्र, बासिन्दाको आधार र अन्तर्वार्ता समावेश गरिनेछ।

    images
    images

    11111

    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to arthasamachar.com  | Site By : SobizTrend