काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले बुझ्ने करिब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न भत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ ।साथै समितिले ग्याँस सिलिन्डरको लुकामारी रोक्न ‘सिलिन्डर म्यापिङ‘ गर्न र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै ग्याँस सिलिन्डर ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति रहबर अन्सारीले निगमका अधिकारीहरू, मन्त्रालयका सचिव र विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार र आयल निगमको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।बैठकमा सभापति अन्सारीले आयल निगमका कर्मचारीलाई ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ भत्ता छुट्याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले ओभरटाइम भत्ता १३ करोड, दैनिक भ्रमण खर्च ४ करोड ५७ लाख, औषधि उपचार ४ करोड ८० लाख, कार्य प्रोत्साहन ३ करोड ५ लाख, पोसाक खर्च २ करोड १४ लाख र घर रङरोगन खर्च करिब ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

‘मैले जिन्दगीमा प्रोत्साहन भत्ता र घर रङरोगन गर्नका लागि भत्ता पाएको छैन । हामीमा जिम्मेवारी बोध छ र काम गर्न खोजेका छौँ,‘ उनले निगमका अधिकारीहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकार र यो समितिको स्पिडसँग म्याच हुन सक्नुहुन्न भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस् । देशमा ७२ घण्टाभित्र सफ्टवेयर बनाइदिने ट्यालेन्टेड मान्छेहरू धेरै छन् ।’ सभापति अन्सारीले १४.२ किलोको घरायसी (सहुलियतको) ग्याँस सिलिन्डर ठुला उद्योग र फाइभ स्टार होटेलले प्रयोग गर्दा राज्यले मासिक करिब ६५ करोड (वार्षिक साढे ७ अर्ब) रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । प्रति सिलिन्डर करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा खाएर सरकारले फाइभ स्टार होटेललाई ग्याँस दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।‘५०० रुपैयाँ कप चिया बेच्ने होटेललाई र कोठा भाडा लिएर बस्ने विद्यार्थीलाई एउटै मूल्यमा ग्याँस दिन सकिँदैन। यो १४.२ किलोकै मात्र सिलिन्डर बेच्नुपर्छ भन्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले तत्काल ग्याँस सिलिन्डरको विकल्प खुला गर्दै विद्यार्थी र साना परिवारका लागि ५ किलो, र कमर्सियल (व्यावसायिक) प्रयोजनका लागि ५० किलो, १०० किलो र ४५० किलोका सिलिन्डर बजारमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।उनले सिलिण्डर म्यापिङ र कमर्सियल सिलिण्डरमा जान निगमलाई निर्देशन दिएका छन् । यस्ता नयाँ आइडिया लिएर आउने व्यवसायीको फाइल आयल निगमका कर्मचारीले तीन–तीन वर्षसम्म झुलाएर राख्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीको जानकारी समितिलाई दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरे।

‘१ करोड ७५ लाख सिलिन्डरको म्यापिङ गर्नुस्‘

भारतबाट पर्याप्त ग्याँस आइरहेको भए पनि बजारमा सिलिन्डर लुकाउने (होल्डिङ गर्ने) प्रवृत्ति बढेको भन्दै समितिले १७ दिन अघि नै ‘सिलिन्डर म्यापि'ु गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा सभापति अन्सारीले रुष्टता प्रकट गरे।उनले ९० दिनभित्र देशमा रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्याँस सिलिन्डरको डाटा राज्यसँग हुनुपर्ने भन्दै प्रत्येक सिलिन्डरमा ‘आरएफआइडी वा बारकोड‘ जडान गर्न निर्देशन दिए। ‘३० दिनभित्र आरएफआईडी कोड नलागेका सिलिन्डर एक्सचेन्ज हुँदैनन् भनिदिने हो भने लुकाइएका सबै ग्याँस डिपोमा आउँछन्। कुन सिलिन्डर कहाँ छ, कति पटक रिफिल भयो भन्ने सम्पूर्ण ट्र्याकिङ हुनुपर्छ,' उनले भने।सभापति अन्सारीले मन्त्रीलाई लक्षित गर्दै यस विषयमा हरेक २४ घण्टामा आयल निगमसँग रिपोर्ट लिन र काममा ढिलासुस्ती नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। 'यो समिति समाधान निकाल्ने समिति हो, लटरपटर जवाफ दिएर अब उम्किन पाइँदैन,'उनले बैठकमा स्पष्ट पारे।