काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, ‘डिपफेक’, ‘हेट स्पिच’ तथा साइबर ठगीका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र निगरानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट नागरिकबिचको सद्भाव खल्बलिन सक्ने तथा शान्ति सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यसप्रति प्रहरी सचेत रहेको बताए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने गलत गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरीले आफ्नो जनशक्ति र प्रविधिलाई थप सक्षम बनाउँदै लगेको छ।

त्यस्ता गतिविधिको निगरानी र अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने तथा प्रविधिबारे दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरिएको उनकाे भनाइ छ । प्रहरीले ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स सेल’ मार्फत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधिको निगरानीलाई समेत प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ।“प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, डिपफेक र घृणाजन्य अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता सामग्रीको स्रोत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ,” महानिरीक्षक कार्कीले भने, “यसका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थासँग समन्वयसमेत गरिएको छ ।”उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै पछिल्लो समय अनलाइन ठगी पनि प्रहरीका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ। अनलाइन लोटरी परेको भन्दै ठगी गर्ने, केवाइसी अद्यावधिकका नाममा व्यक्तिगत तथा बैंकिङ विवरण माग्ने, ओटिपी लिएर रकम निकाल्ने तथा विभिन्न प्रलोभन देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने घटना बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्षम हुने उनको विश्वास छ।

यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले नागरिक सचेतनासँगै अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको महानिरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए। आफूले चिठ्ठा नै नहालेको अवस्थामा चिठ्ठा परेको भन्दै आउने सन्देशमा विश्वास नगर्न, अपरिचित व्यक्तिलाई ओटिपी नदिन तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा फोन आएको भरमा व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध नगराउन प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ।महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने अवधारणासमेत अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित संयन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरी र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबिच समन्वय गरी पीडितले ठगी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै तत्काल प्रतिक्रिया दिन सकिने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए। साइबर ठगीका घटना भएको तत्काल जानकारी प्राप्त गर्न सके आपराधिक मनोवृत्तिका घटना कम गर्न सकिने उहाँको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट तत्काल सूचना प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी प्रहरीले ‘इमिडिएट फाइनान्सियल फ्रड रिपोर्टिङ सिस्टम’ अर्थात् ई–रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत नागरिकले आफू ठगीमा परेको सूचना तत्काल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रहरीबीच समन्वय गरी ठगीबाट भएको आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।प्रहरीले साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवा प्रदायकका धेरैजसो संरचना नेपालबाहिर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल), विभिन्न मुलुकका प्रहरी तथा सम्बन्धित प्रविधि सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाउँदै आएको महानिरीक्षक कार्कीले बताए।सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने क्रममा सार्वजनिक स्थलमा जडान गरिएका सर्भिलेन्स क्यामेरालाई समेत क्रमशः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग जोड्ने तयारी गरिएको छ । भीडभाड हुने स्थानमा एआईको प्रयोग गरी अनुहार पहिचानलगायतका प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा जोड दिएको छ। महानिरीक्षक कार्कीले प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेकाले परम्परागत प्रहरी कार्यशैलीबाट मात्र नयाँ चुनौतीको सामना गर्न नसकिने बताए।सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र अफवाहले नागरिकबीच अविश्वास तथा तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले नागरिकलाई पनि जिम्मेवार ढङ्गले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । प्रहरीका अनुसार सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै त्यसको सत्यता जाँच नगरी सामाजिक सञ्जालमा पुनःप्रसारण गर्नु पनि समस्याको एउटा कारण हो।प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नेबारे विद्यालय तहदेखि नै सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। नागरिक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सेवा प्रदायक र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यबाट मात्रै डिजिटल अपराध र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिने प्रहरीको निष्कर्ष छ।