विराटनगर । कोशी प्रदेशमा प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार दयालाग्दो छ । तथ्याङ्क अनुसार ३५५ वटा युनिटको मात्र आफ्नै भवन छ । ८७ वटा प्रहरी कार्यालय अझै पनि भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । ३३९ वटा कार्यालय सरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाको भवनमा आश्रित छन् । आफ्नै घर नभएको प्रहरीले नागरिकलाई कसरी स्थायी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छ ? प्रश्न गम्भीर छ ।प्रहरी संगठनभित्रको चरम असन्तुष्टिको सङ्केत राजीनामा दिनेको सङ्ख्याले देखाउँछ । कोशी प्रदेशमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १०५ जनाले राजीनामा दिएकोमा २०८१/०८२ मा यो सङ्ख्या बढेर ३४० पुग्यो । २०८२/०८३ मा पनि १६६ जनाले बिचैमा जागिर छाडेका छन् ।

दुई वर्षको अवधिमा भएको यो राजीनामाको लर्को सामान्य होइन । तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा कामको अत्यधिक चाप, न्यून सुविधा र वृत्ति विकासको अनिश्चितताका कारण संगठनप्रति मोहभङ्ग भइरहेको देखिन्छ । अनिवार्य अवकाश पाउनु अगावै ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति बाहिरिनुले प्रहरी नेतृत्व र सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।‘प्रहरी संगठनमा बस्नु र दुबई–मलेसियामा काम गर्नु उस्तै छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘घर परिवारलाई समय दिने कुरामा बरु विदेश बसेकाले देलान्, प्रहरी संगनठमा हुनेले पाउँदैनन् । विराटनगरको कुनै प्रहरी युनिटमा काम गर्ने र दुबई–मलेसियामा हुनु उस्तै हो । बरु विदेश हुनेको कमाइ राम्रो हुन्छ ।’सडक सुरक्षाको पाटो पनि समस्यामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा एक जना ट्राफिक प्रहरीले ९ हजार २१ जना नागरिकको सुरक्षा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो तथ्याङ्क अनुसार एक ट्राफिक प्रहरीको भागमा ९ हजार २१ नागरिक र १ हजार ९४८ वटा सवारी साधन तथा ४६ किलोमिटर सडक खण्ड पर्छ । यो जनशक्तिले २४ घण्टा सडकमा खटिएर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगेन्द्र सिंह थापाले बताए ।

‘अहिले त झन् गाउँ गाउँमा डोजरे विकास भएको छ । जथाभाबी सवारी साधन कुद्छन् । त्यसलाई निगरानी र अनुगमन गर्न ठुलो जनशक्तिको खाँचो छ,’ उनले भने ।यही जनशक्तिको अभावका कारण सवारी दुर्घटनामा बर्सेनि ४ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सवारी दुर्घटनाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३९७ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः ४१८ र ४४० जना मानिसको मृत्यु भएको छ । गत वर्षमात्रै ६ हजार ४१२ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए, जसमा ४४० जनाले ज्यान गुमाए भने १० हजार ६८७ जना घाइते भए ।सवारी कारवाहीबाट ९ करोड ४१ लाख राजस्व त सङ्कलन भयो, तर सडकमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सडकमा ट्राफिक नियमको पालना गराउनुभन्दा पनि दुर्घटना भएपछि शव उठाउने र मुचुल्का उठाउने काममा मात्र प्रहरी सीमित भइरहनुको पछाडि जनशक्ति अभाव नै हो ।प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अझै ५८ वटा पालिकामा ट्राफिक प्रहरीको पहुँच नै छैन । सडक नपुगेको पालिका भने कोशी प्रदेशमा छैन । कोशी प्रदेशमा जम्मा ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या ५५९ जना छ ।

कोशी प्रदेश लागुऔषधको ट्रान्जिटमात्र होइन, हब नै बन्दै गएको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । गाँजा बरामदको परिमाण तीन वर्षमा १० हजार केजीबाट बढेर २७ हजार केजी पुग्नुले प्रहरी सक्रियता त देखाउँछ, तर उत्पादन र अवैध कारोबार बढिरहेको पुष्टि हुन्छ । प्रहरीले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २७ हजार ६९३ किलो गाँजा बरामद गरेको थियो ।यस्तै ब्राउन सुगर (खैरो हिरोइन) को बढ्दो कारोबार पनि कोशी प्रदेशको अर्को चुनौती हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ केजी बरामद भएको ब्राउन सुगर २०८२/०८३ मा १० केजी नाघेको छ । यो तथ्याङ्कले लागुऔषधको जालो सहरदेखि गाउँसम्म पुगिसकेको देखाउँछ । यस्तै चरेश, विभिन्न मनोद्धिपक चक्की, इन्जेक्सन र अन्य विविध औषधिको आयात पनि बढिरहेको देखाएको छ ।प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत सयौँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको दाबी गर्छ । लागुऔषध नियन्त्रणमा १ हजार ५ सय, आत्महत्या न्यूनीकरणमा ७६० र साइबर अपराधमा ५९२ वटा कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमै गरिएका छन् । तर, परिणाम देखिएको छैन । कार्यक्रमहरू बढिरहँदा आत्महत्याको सङ्ख्या १४ सय नाघेको छ । सचेतनाका कुरा भइरहँदा पनि लागुऔषध प्रयोगकर्ता र कारोबारी घटेका छैनन् । साइबर अपराधका उजुरीहरू पनि बढिरहेको छ ।

प्रहरीले चलाएका सामुदायिक कार्यक्रमहरू निष्प्रभावी भएको यसले देखाएको छ । कार्यक्रमको ढाँचा र डेलिभरीमा गुणात्मक सुधार नहुँदा, नागरिकमा त्यसको प्रभाव कम देखिएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । यद्यपि विगतका वर्षभन्दा अबका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी शेखर खनाल बताउँछन् ।चुनौतीका बाबजुद कोशी प्रदेश प्रहरीले केही जटिल र जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा भने सफलता पाएको जनाएको छ । ओखलढुङ्गामा भएको विभत्स हत्या र लुटपाटमा संलग्न गिरोहलाई हतियारसहित पक्राउ गर्नु, झापामा भएको सरोज शर्माको हत्या र शव गाडिएको घटनाको रहस्य पत्ता लगाउनु, सुनसरी र मोरङमा भएका हत्याका घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई छोटो समयमै कानुनी दायरामा ल्याउनु प्रहरीले आफ्नो सफलता मानेको छ ।प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) शेखर खनालले अबको बाटो परिणाममुखी हुने बताए । सुनसरीको देवानगञ्जमा फैलिएको हिंसापछि आएका डीआइजी खनालले आफ्नो भावी योजना नयाँ नभए पनि पुरानै योजनाबाट परिणाम दिने बताए ।

‘हामीले अहिले भोगिरहेका भौतिक संरचनाको अभाव, जनशक्तिको चाप र अपराधको बदलिँदो स्वरुप हाम्रा लागि चुनौती हुन् । यो सत्य हो । तर, हामी केवल समस्या देखाएर उम्किन चाहँदैनौँ । सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि कोशी प्रदेशको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन हामीले केही रणनीति अगाडि सारेका छौँ,’ उनले भने ।अबको जोड केवल सङ्ख्यात्मक प्रगतिमा मात्र नहुने प्रस्ट पार्दै उनले परिणाम दिन चाहेको बताए । उनले भने, ‘दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । प्रहरीमा भइरहेको राजीनामा रोक्न र कर्मचारीको मनोबल बढाउन कार्यक्षेत्रको वातावरणमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’नागरिकले महसुस गर्ने गरी लागुऔषधको जालो तोड्न र जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीतिमा अगाडि बढेको जानकारी पनि उनले दिए ।कोशी प्रहरीले प्रदेशमा १० वटा मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको बताएको छ, जसमा सोसल मिडियाको दुरुपयोग, आर्थिक र साइबर अपराध, सीमावर्ती तस्करी, र स्रोत साधनको अपर्याप्तता प्रमुख छन् ।