काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको निजी जग्गामा मुआब्जा नदिई वा जग्गाधनीको सहमतिबिना सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी र संवैधानिक हकविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।अदालतले विकासका नाममा व्यक्तिको निजी जग्गा अतिक्रमण गर्दा व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियालाई अपेक्षा गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरेको छ । ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडक खण्ड निर्माण गर्दा तामाङको निजी जग्गा मिचिएको ठहर गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

निवेदक तामाङले आफ्नो साविक कालिकादेवी गाविस वडा नं ६ (हाल चम्पादेवी वडा नं ३) मा रहेको कित्ता नं ४४ र ४६ को जग्गामा आफ्नो सहमति र मुआब्जाबिना नै सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुरले सडक बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।डक खन्दा आफ्नो जग्गा दुई टुक्रा भएको र खेतीयोग्य जमिन तथा बसोबास गर्ने ठाउँ समेत नष्ट भएको उनको जिकिर थियो । विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय र गाउँपालिकाले भने उक्त बाटो पहिलेदेखि नै चल्दै आएको र जनसहभागितामा निर्माण भएको दाबी गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रदान गरेको ’सम्पत्तिको हक’ को व्याख्या गर्दै सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि त्यसको बदलामा अनिवार्य रूपमा मुआब्जा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 'जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरी वा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'विकासको नाममा व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।' 

अदातले स्वामित्ववालको सहमति बेगर व्यक्तिको जग्गामा निर्मित सडक वा अन्य सार्वजनिक संरचना कायम रहन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘सार्वजनिक हितको संरचना निर्माण भइसकेको वा जग्गा प्रयोगमा आइसकेको अपवादको अबस्थामा त्यस्तो संरचना हटाई पुन निर्माण गर्नुको विकल्प जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपुर्ति तथा मुअब्जा जग्गा प्राप्ति गर्नु नै विवेकपूर्ण र न्यायोचित हुने देखिन्छ भनेको छ । तर, यसको अर्थ राज्यले वलपूर्वक जुनसुकै निजी सम्पत्ति अतिक्रमण गरी सार्वजनिक उपयोगमा ल्याई मुअब्जा वा क्षतिपुर्ति दिन सक्छ भन्ने होइन ।’अदालतले अन्य विकल्प बाँकी रहेको अबस्थामा बाहेक निर्माण भइसकेको संरचना हटाउनुभन्दा जग्गाधनीलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति दिई आवश्यक भएमा त्यस्ता जग्गाधनीको पुर्नवास र पुनर्स्थापना गरी सार्वजनिक हितमा ल्याउनु न्यायोचित हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यसअघि निर्मला श्रेष्ठविरुद्ध मनिकादेवी समेतको मुद्दामा कानुन र विकास बिचमा अन्तरद्वन्द्व  उत्पन्न भए कानुनमा स्पष्टतः प्रतिकुल नै रहेकोमा विकासे पक्षमा उभिनु पर्दछ । तर, विकासै नाममा व्यक्तिलाई कानुनद्वारा अभिनिश्चित हक कानुनबमोजिमबाहेक अपहरित हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको विषयलाई फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

साथै निजी जग्गा सार्वजनिक सडक निर्माण भई लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोग भएको ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले लिखित जवाफ पेस गरेको थियो । सर्वोच्चले भने निर्माण भई प्रयोगमा आएको त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जग्गाधनीको सहमति नरहेको भन्ने आधारमै हठात् रुपमा हटाउने, भत्काउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि जग्गाधनीको स्थितिलाई साविकको अबस्थामा फर्काउन सकिने विकल्प पहिचान गरी निजी हित र सार्वजनिक हितको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक हुने फैसलामा औँल्याएको छ । यद्यपि, सडक बनिसकेको र त्यसमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सडक भत्काउनु व्यवहारिक नहुने भन्दै अदालतले जग्गाधनीलाई न्याय दिन मुआब्जा निर्धारण समितिमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । 

सार्वजनिक सडक निर्माणलगायत सार्वजनिक हितको प्रयोजनका लागि निजी सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था यथेष्ठ र प्रभावकारी रहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेको थियो । उक्त प्रश्नको सन्दर्भमा सर्वोच्चले नागरिकको सम्पत्तिको हक, आवासको हकलगायत मौलिक हकको संरक्षण र प्रत्याभूति गर्दै सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मापदण्डलाई वस्तुपरक बनाई विस्थापित हुने नागरिकको पुनस्र्थापना र पुनर्स्थापना सुनिश्चितता गर्दै संघीय संरचना अनुकुल हुने गरी मुअब्जा निर्धारण, वितरण, सो उपरको उजुरी र निर्णय प्रक्रियालाई तीन तहको संघीय एकाइबिच विकेन्द्रित गरी सन्निकट संघीय एकाइबाट जग्गा प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भनेको छ । 

साथै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सडक विभागका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । जसमा सडक आयोजना वा अन्य कुनै विकास निर्माणको कार्यको अधिकार वा जिम्मेवारी कुन तहको सरकारअन्तर्गत निकायको रहने हो भनी यकिन हुने समुचित र वस्तुपरक मापदण्ड तोक्नु भनेको छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको अनुसूची–७ को क्रमसंख्या ६ मा 'सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना' सम्बन्धी विषयलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको सन्दर्भमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारबाही सम्पन्न गर्न सक्ने तदनुरुपको प्रबन्ध गर्न भनेको छ ।जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी तथा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जग्गाधनीलाई सुनुवाइको यथेष्ट मौका प्रदान गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै प्राप्त गरिने जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य तथा जग्गा प्राप्तिको कारणले जग्गाधनीले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेको अवस्थामा सो कारणले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीसमेतको मूल्याङ्कन गरी पूर्वावस्थामा पुर्‍याउने गरी उचित र पर्याप्त मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली निर्धारण गर्न भनेको छ ।

साथै जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने कार्यविधि र प्रक्रिया तोक्ने सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, निर्धारित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरको आयोजनाको हकमा उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, गराउने, मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको अन्य विकल्प पहिचान गरी छलफल गराई निर्णयमा पुग्ने र तत्सम्बन्धी विवाद शीघ्र निरुपण गर्ने उपयुक्त संरचना र कार्यविधिको व्यवस्था गरी त्यस्तो संरचनाबाट हुने विवादको निरुपणमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।