काठमाडौं । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संशोधित कार्यविधिमा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति थप गरिएको छ। यसअन्तर्गत शहीद परिवार वा घाइतेलाई स्वरोजगार तथा उद्यम सञ्चालनका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार जेन–जी आन्दोलनमा शहीद भएको वा घाइते भएको व्यक्ति नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। ‘जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा शहीद भएको व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई जनाउने स्पष्ट पारिएको छ।
शहीद परिवार तथा घाइतेले यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि लिन सक्नेछन्।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि समेत यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो व्यवस्थाले आन्दोलनका क्रममा प्रभावित शहीद परिवार तथा घाइतेलाई उद्यमशीलतामार्फत आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगारी सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधिमा जोडिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
