सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिक पिटर क्वाङ सङ किमलाई तत्काल हिरासतबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अध्यागमन विभागले उनलाई नेपालबाट निष्काशन (डिपोट) गर्ने र जरिवाना तिराउने गरी गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको ।
.gif)
पारिवारिक अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएको ठहर
अदालतको आदेशमा नेपाली नागरिक निलम बर्देवासँग विवाह गरी नेपालमा रहँदै आएका किमको पारिवारिक अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अध्यागमनको निर्णयले गम्भीर आघात पुर्याएको उल्लेख छ । किम र निलमका दुई नाबालिग सन्तान (छोरी पावनी किम र छोरा एरिक किम) रहेका छन् ।किमले सन् २०१६ मार्च १७ मा प्राप्त गरेको 'म्यारिज भिसा' (वैवाहिक भिसा) सन् २०२७ मार्च २६ सम्म कायम रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
के थियो विवाद?
अध्यागमन विभागले किमले भिसाको उद्देश्यविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी १ वर्षसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्काशन (डिपोट) गर्ने निर्णय २०८३ साउन ६ गते गरेको थियो ।तर, सर्वोच्च अदालतले किमले प्रचलित कानून विपरीत कुनै पनि फौजदारी कसुर गरेको नदेखिएको र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा वा अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थासमेत नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।‘अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम निष्काशन गर्ने विपक्षी अध्यागमन विभागको निर्णयबाट निवेदक पिटर क्वाङ सङ किमको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन हुनुको साथै निजकी श्रीमती तथा नाबालिग सन्तानको समेत परिवारसँग सँगै बस्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले किमलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै, अन्य कुनै मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट तत्काल थुनामुक्त गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको छ ।किमको तर्फबाट उनकी श्रीमती निलम बर्देवाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
