काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग गैरकानूनी रूपमा असुल गरेको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ फिर्ता गर्न  परमादेश जारी गरेको छ । साथै अदालतले स्थानीय तहले ‘निकासी कर’ वा ‘बिक्री शुल्क’ उठाउनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग गैरकानूनी रूपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको हो । साथै सडक निर्माणको लागि सामान ढुवानी गर्दा ‘स्थानीय निकासी कर’ को नाममा कुनै पनि शुल्क नलगाउनू र नलगाउन लगाउनू भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी एन्हुई काइयुआनले मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) को ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ । निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा जस्ता सामग्रीहरू आफ्नो क्रसर प्लान्ट र क्याम्पबाट निर्माण स्थलसम्म ओसारपसार गर्दा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाएको थियो ।नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादन अन्तरपालिका बिक्री शुल्क, स्थानीय उत्पादन निकासी कर र अन्य राजस्वजस्ता विभिन्न शीर्षकमा सो रकम निर्माण कम्पनीको एनएमबी  बैंकमा रहेको खाताबाट पटक–पटक गरी कट्टा गरेको थियो ।यस फैसलाले नेपालको संविधानको धारा २३६ को महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्दै स्थानीय तहको कर लगाउने अधिकारको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । अन्तर-स्थानीय तह व्यापारमा बन्देज लगाउन नपाइने संविधानको धारा २३६ को व्याख्या गर्दै फैसलामा भनिएको छ,"एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन पाइने छैन ।" 

अदालतको व्याख्या अनुसार, नेपाल एउटा एकल साझा बजार हो, जहाँ एक ठाउँको वस्तु अर्को ठाउँमा जाँदा स्थानीय तहले करको पर्खाल लगाउन पाउँदैनन् ।शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ‘स्थानीय उत्पादन निकासी कर’ लगाएको दाबी गरेको थियो । तर, अदालतले निर्माण कम्पनीले ती सामग्री (गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा) बिक्री गर्नका लागि नभई राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना निर्माणका लागि आफ्नै प्रयोजनमा ढुवानी गरेको ठहर गरेको छ। "आफ्नो ठेक्काको काम सम्पन्न गर्न आफ्नै प्रयोजनका लागि मालवस्तु निकासी गरेको अवस्थामा निकासी कर लगाउन मिल्दैन," फैसलामा भनिएको छ ।नगरपालिकाले आफ्नो ‘आर्थिक ऐन, २०८१’ अनुसार कर उठाएको तर्क गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ कि स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संविधानको धारा २३६ सँग बाझिने गरी बनाउन पाउँदैनन् । यदि स्थानीय ऐनले संविधानले निषेध गरेको क्षेत्रमा कर लगाउँछ भने त्यस्तो कानुन अमान्य हुन्छ ।सर्वोच्चले यसअघि ‘डिल्ली बहादुर डाँगी विरुद्ध दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका’ (नेकाप २०७८, अंक ४, नि.नं. १०७२५) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पनि यस फैसलाको आधार बनाएको छ । उक्त नजिरले "कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाइने" र "स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र बाहिर जाने वस्तुमा कर लगाउन नपाउने" स्पष्ट पारेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी ‘एन्हुई काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी’ ले मुग्लिन–पोखरा सडक निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आफ्नो क्रसर र क्याम्पबाट निर्माणस्थलमा लैजाँदा नगरपालिकाले पटक–पटक गरी उसको एनएमबी बैंकको खाताबाट ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कट्टा गरेको थियो ।सर्वोच्चको यो व्याख्याले देशभरका विकास आयोजनाहरूमा स्थानीय तहले लगाउने दोहोरो र गैरकानुनी करको अवरोध हटाउन मद्दत पुर्‍याउने देखिएको छ । यसले संघीयतामा करको अधिकार प्रयोग गर्दा संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने सन्देश स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको छ ।