काठमाडौँ । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्तिको सम्बन्धमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो। उक्त कार्यदलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायका पदाधिकारीहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
.gif)
‘मलसम्बन्धी देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन, दीर्घकालीन समाधानको विकल्प सिफारिस गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरू समेत गरेर १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।उक्त कार्यदलले गठन भएको ६० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। ‘यो समितिले गठन भएको ६० दिनभित्र कार्यसम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले थपे।देशभरका किसानले प्रत्येक वर्ष खेतीपातीको समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन्। सरकारले गठन गरेको यो कार्यदलको सिफारिसले वर्षौँदेखि कायम मल अभावको समस्या समाधानमा ठोस मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
