काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र थप व्यवस्थित बनाउने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले अघि सारेको नयाँ अनलाइन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई उल्टै सास्ती दिएको छ ।घरमै बसेर अनलाइनबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्दै ल्याइएको नयाँ प्रणालीको प्राविधिक तयारी फितलो हुँदा सेवाग्राही फेरि लाइन बस्न र बायोमेट्रिक दिन यातायात कार्यालयमै धाउन बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा प्रणाली आधुनिक बनाउने विभागको प्रयासले तत्कालका लागि सेवाग्राहीलाई राहतभन्दा बढी हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

विभागले गत साउन १ गतेदेखि सर्भर अपग्रेड गर्दै नयाँ प्रणाली लागू गर्ने क्रममा देशभरका यातायात कार्यालयहरूको सेवा करिब तीन सातासम्म पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । प्रणाली डाउन भएर लामो समय सेवा रोकिँदा सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक बढेको थियो ।विभागका अनुसार नयाँ अनलाइन प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रणालीसँग एकीकृत गरिएको छ । यसबाट नागरिक एपमार्फत सेवाग्राहीका व्यक्तिगत विवरण स्वतः भरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।त्यसैगरी, भविष्यमा मुलुकबाहिर रहेका सेवाग्राहीलाई समेत यातायातसम्बन्धी सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले इमेलमै ‘ओटीपी’ कोड प्राप्त हुने सुविधा थपिएको छ । यसका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न वा नयाँ आवेदन दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन लागू गरिएको यही अनिवार्य प्रावधान अहिले सेवाग्राहीका लागि मुख्य समस्या बनेको छ ।विशेषगरी भर्खरै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका सेवाग्राहीहरूको विवरण नागरिक एप वा विभागको अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक हुन करिब एक महिनासम्म समय लाग्ने गरेको छ । अनलाइन प्रणालीले नयाँ राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा पहिचान गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम नै भर्न पाएका छैनन् ।यसले गर्दा रोजगारी वा अध्ययनका लागि तत्काल विदेश जानुपर्ने र चाँडै परीक्षा (लिखित तथा ट्रायल) दिनुपर्ने सेवाग्राही थप मर्कामा परेका छन् ।यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले नयाँ परिचयपत्रको विवरण तत्काल प्रणालीमा लिंक हुन समय लाग्ने भएकाले समस्या देखिएको स्वीकार गरे । अनलाइनबाट विवरण नमिलेपछि सेवाग्राहीलाई कार्यालयमै पुगेर ‘म्यानुअल इन्ट्री’ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट मात्रै स्वतः विवरण लिने गरी काम थालिएको थियो । तर अत्यधिक चाप र नयाँ परिचयपत्रको डाटा अपडेट हुन समय लाग्ने भएपछि अहिले कार्यालयमा उपस्थित भएर म्यानुअल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘भर्खरै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकाको हकमा प्रणालीले विवरण नचिनेसम्म सेवाग्राही स्वयं कार्यालय पुगेर बायोमेट्रिक्स, हस्ताक्षर र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सहज रूपमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था नमिल्दासम्म अर्थात् करिब असोज १५ देखि २० गतेसम्म सेवाग्राहीले कार्यालयमै गएर म्यानुअल इन्ट्री गराउनुपर्नेछ ।