दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूरा गर्न नसकिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपलब्धि नदिने योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न निर्देशन दिएका छन्।बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले ठुला योजना छनोट गर्ने तर पर्याप्त बजेट नछुट्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
.gif)
‘अधुरा योजना थपिँदै जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्पन्न गर्न सकिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न यातायात र वन क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए। भारतीय सवारीसाधन प्रवेश गर्ने नाकामा यातायात व्यवस्थापन तथा राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन र प्रदेशमा सञ्चालित क्यासिनोलाई समेत राजस्वको दायरामा ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न उनले निर्देशन दिए।राजस्वको दायरा विस्तारका लागि छुट्टै राजस्व महाशाखा वा आवश्यक संरचना विकास गर्नुपर्ने भन्दै उनले नयाँ राजस्व स्रोत पहिचानमा तीव्रता दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको कुल आय ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये सङ्घीय अनुदानबाट १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख र प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत २ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले विकासका नाममा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीले राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।बैठकले अधुरा आयोजना प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, कम प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा चालु खर्च घटाउने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व, खर्च तथा अनुदान व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ।
