काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आवश्यकताको मूल्याङ्कन (आरडिएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरिरहेको आरडिएनए तथा विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै उनले आयोग र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।‘पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ’सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत तथा प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ।

ती प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न अर्थमन्त्री वाग्लेले मंगलबार सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुन्।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडिएनए चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिइएको थियो। ती क्षेत्र सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु रहेका छन्।सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन तथा संरचना, सार्वजनिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको अध्ययन समावेश गरिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत मूल्याङ्कन गरिएको छ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई चौथो क्षेत्र अर्थात् अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा समावेश गरिएको छ। दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनेछ।