काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पुगेको छ । शंकर रजकले रजिष्ट्रि पत्रमार्फत सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन् ।सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पत्र प्राप्त भएको तर, संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत पत्र नआएकाले दर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । ‘रजिष्ट्रि पत्रमार्फत महाभियोग माग गर्दै निवेदन प्राप्त भएको छ । तर, संवैधानिक प्रक्रिया बेगरको पत्र भएकाले दर्ता हुँदैन,’ महासचिव पाण्डेले रातोपाटीसँग भने । पाण्डेयले निवेदन संविधानबमोजिम नभएको बताएका छन् । नियमावलीअनुसार त्यस्ता उजुरीलाई तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६५ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।
.gif)
नियम १६५ मा महाभियोग सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम (१) मा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमको पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ ।उपनियम २ मा महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य रहने तथा उपनियम ३ मा महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईमाथि महाभियोगको माग गरिएको निवेदन संविधानसम्मत नभएकाले अघि नबढ्ने संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए । निवदेन पेस भएको भए पनि संविधानसम्मत नभएको हुँदा त्यो अघि बढाउनै नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘संसद्मा यो निवेदन प्रक्रियामा जाँदैन । संविधान विपरीत छ । उजुरीको रुपमा त्यसरी एकजना व्यक्तिले पेस गर्न मिल्दैन,’ पाण्डेयले भने । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले पत्रमार्फत निवेदन आएको र त्यो निवेदन दर्ता नभएको जानकारी दिए ।
