काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतका फैसला शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्दै ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखी फैसलाको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई अदालतकै मातहत राखी थप सुदृढ बनाउने वा कार्यपालिका मातहत लगेर स्रोत, साधन र अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक अध्ययन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिइएको बताइन् । समितिले जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी दण्ड सजायको प्रभावकारिता, न्यायिक अभ्यास र कानुनी सुधारबारे समीक्षा गर्न एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताइन् ।बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी हाल छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या देखिएकाले छुट्टै एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न सरकार सकारात्मक र गम्भीर रहेको बताइन् ।

संघीयतापछिको परिवेशमा स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायहरूबाट भएका निर्णय तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्याय निरूपणप्रति जनताको विश्वास घट्ने देखिएको उनले बताइन् । वर्षौंसम्म चलेर फैसला हुने तर कार्यान्वयनका लागि फेरि २०औँ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समयसीमासहितको संयन्त्र र न्यायिक प्रहरीजस्ता व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।त्यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा कानुन मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग राय माग्ने प्रवृत्तिले फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए ।फैसलालाई किस्ताबन्दी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गलत प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । सरकारी पक्षले आफ्ना भनाइ वा विमति फैसला हुनुअघि नै अदालतमा बहस वा लिखित जवाफमार्फत राख्नुपर्नेमा फैसला आइसकेपछि कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नु कानुनी शासनविपरीत हुने उनले उल्लेख गरे ।बैठकमा समिति सदस्यहरूले फैसला कार्यान्वयन कमजोर बन्दा दण्डहीनता बढ्ने जोखिम देखिएकाले यस विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।