काठमाडौं, २६ भदौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आगामी असोज ८ गते सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सामान्य बहस’ असोज ६ देखि १२ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा सञ्चालन हुँदैछ।
.gif)
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभाको सामान्य बहसमा प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो। यस वर्षको महासभाको नारा ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त जानकारीअनुसार महासभामा हालसम्म ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र नेपालसहित ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने तय भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले नेपालमा गत वर्ष भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त जनादेशका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन महासभा महत्वपूर्ण अवसर हुने बताएका छन्।
महासभाको अवसरमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सद्भावको निरन्तरता र विस्तारका लागि विश्व समुदायसँग उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्ने तयारीसमेत गरेको सचिव राईले जानकारी दिए।
जलवायु संकट र बाढीको विषय प्राथमिकतामा
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको सन्दर्भमा जलवायु संकटको विषयलाई पनि महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाइने भएको छ।
सचिव राईका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट नेपालजस्ता मुलुकहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार व्यहोर्नुपरेको जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको उनले बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नेछ। हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनसम्बन्धी कोषलगायतका संयन्त्रबाट प्रभावित मुलुकले तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ।
यसैगरी, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गरिने सचिव राईले बताए।
नेपालको वातावरणीय योगदान प्रस्तुत गरिने
महासभामा नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे पनि जानकारी गराउने तयारी गरेको छ।
नेपालले महासभाको अवसरमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणका लागि कार्य आह्वान’ विषयक सहायक कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्नेछ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परेको असर र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको पनि उच्चस्तरीय भेटवार्ता
महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक, जी–७७ तथा चीनलगायतका विभिन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउने भएका छन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गर्ने अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टहरूमा समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
यसका अतिरिक्त परराष्ट्रमन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
