काठमाडौँ । क्यासिनो व्यवसायीहरूले क्यासिनोको इजाजतपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर पाँच–पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् । उनीहरूले एउटा होटलमा एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् । क्यासिनो व्यवसायी अमूल्य राणाले प्रस्तावित विधेयकमा ‘होटल परिसर’ को परिभाषा अझ स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

 एउटै होटलको फरक–फरक भागमा शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘एउटै होटल परिसरमा एउटै क्यासिनो मात्र सञ्चालन गर्न पाउने र त्यसका सम्पूर्ण संरचना एउटै परिसरभित्र एकीकृत हुनुपर्छ,’ उनले भने । राणाले क्यासिनोको वर्गीकरण नगर्न आग्रह गर्दै वर्गीकरण गर्नैपर्ने अवस्था आए हालको चार हजार वर्गफिटको मापदण्डअनुसार ‘मिनी’ र ‘ठूलो’ लाई नै यथावत् राख्नुपर्ने बताए ।एक वर्षको लाइसेन्सका कारण बैंकबाट ऋण लिन र दीर्घकालीन लगानी गर्न समस्या भएको राणाको भनाइ छ । ‘क्यासिनो व्यवसायमा हामीले बैंकबाट ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर एक वर्षको मात्र लाइसेन्स हुँदा बैंकबाट दीर्घकालीन ऋण प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।’ विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली तथा पिआरधारी नेपालीलाई पनि क्यासिनो प्रवेश गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।अर्का व्यवसायी अमित गुप्ताले क्यासिनोको रोयल्टी तथा जरिवानासम्बन्धी सरकारी अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल वर्षको अन्त्यमा मात्र अनुगमन र नवीकरण हुने परिपाटीले निरन्तर मूल्यांकन गर्न कठिन भएको उनले बताए । 

‘सरकारले व्यवसायीलाई सहज वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ,’ गुप्ताले भने, ‘पर्यटन नियमावलीमै तीनदेखि पाँच महिनाको अन्तरालमा नियमित अनुगमन गर्ने प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था थप गरिनुपर्छ ।’यसैगरी व्यवसायी गिर्धार टण्डनले सीमा क्षेत्रमा रहेका क्यासिनोका भारतीय ग्राहकलाई सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन माग गरे । सीमा नाका राति १० बजे बन्द हुँदा भारतीय पर्यटकको आगमनमा व्यवधान सिर्जना भएको भन्दै उनले नाका २४सै घण्टा खुला राख्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । भारतीय मुद्राका ठूला दरका नोट नेपाल ल्याउँदा रहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न भारत सरकारसँग पहल गर्न उनले समितिलाई आग्रह गरे ।टण्डनले क्यासिनो व्यवसायमा विद्युतीय बिलिङसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने कुरा आर्थिक ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग राखे । ‘क्यासिनो व्यवसाय बाजी र जुवा भएकाले यसमा जुवाको जितहारबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तु र सेवाको आपूर्ति हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस व्यवसायमा पारम्परिक व्यावसायिक बिजक जारी नहुने भएकाले इलेक्ट्रोनिक बिलिङको व्यवस्था लागू नहुने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख हुनुपर्छ ।’

पर्यटन व्यवसायी बलराम सापकोटाले भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठूलो क्यासिनो विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । क्यासिनोको लाइसेन्स शुल्क निकै कम रहेकाले यसलाई बढाएर कम्तीमा सय करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । एउटा क्यासिनोले कम्तीमा तीन सयदेखि पाँच सय जनालाई रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए ।साना क्यासिनो खोल्नुभन्दा ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्यासिनोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ । उनले ‘मिनी’ र ‘ठूलो’ क्यासिनोको वर्गीकरण हटाएर सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘जुवा खेल्ने कुरामा पनि सानो र ठूलो हुन्छ ? सबैलाई एउटै नियम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब बैंक र हेलिकोप्टर मर्जर गरेजस्तै मिनी क्यासिनोलाई पनि आपसमा मर्जर गरेर ठूलो बनाउने नीति ल्याइदिनुपर्छ ।’छलफलमा व्यवसायीहरूले भारतीय ग्राहकलाई क्यासिनो प्रवेश गर्न सहज गराउन परिचय खुल्ने सामान्य पत्र भए पुग्ने व्यवस्था गर्नसमेत समितिसमक्ष माग गरेका छन् ।