काठमाडौँ । दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य ठप्प हुँदा देशभरका हजारौँ सेवाग्राही चरम मर्कामा परेका छन् । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिक तथा अध्ययनका लागि बाहिरिन तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू समयमै लाइसेन्स नपाउँदा ठुलो समस्यामा परेका छन् ।सङ्घीय सरकारबाट अधिकार क्षेत्र हस्तान्तरण भई प्रदेश तहमा प्रणाली र छपाइ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यो अन्योल सिर्जना भएको हो ।

• सङ्घबाट अधिकार हस्तान्तरण र छपाइमा रोक

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवारी लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारी अब पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारहरूको मातहतमा गएको छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण भएपछि गत साउन १ गतेदेखि नयाँ पास भएका तथा नवीकरणका लागि प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्सको छपाइ कार्य रोकिएको हो ।विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले सातवटै प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग औपचारिक सम्झौता गरेपछि मात्र लाइसेन्स छपाइको बाटो पूर्ण रूपमा खुल्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार मधेस प्रदेशले यसअघि नै सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । बागमतीलगायत अन्य प्रदेशको हकमा भने यातायात कार्यालयबाट ट्रायल पास गरेका र विदेश जाने अतिआवश्यक सेवाग्राहीहरूको फाइल क्रमशः प्रक्रियामा लगिएको छ । नयाँ प्रणाली र छपाइ व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्थिर तथा परिपक्व बन्न केही समय लाग्ने भए पनि अब कामले छिट्टै गति लिने विभागको अपेक्षा छ ।

• सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्पष्टोक्ति: ‘प्रदेश सहमति गर्न आए तुरुन्तै छापिन्छ’

चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ सम्झौता र प्रक्रिया पूरा नभएका कारण लाइसेन्स छपाइको काम रोकिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पनि स्वीकार गरेको छ ।केन्द्रका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट छपाइ सम्झौता गर्न कागजात तथा प्रतिनिधि आएका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौताका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट कोही आउनुभएको छैन, मधेस प्रदेशले भने अघिल्लो वर्षकै सम्झौतालाई निरन्तरता दिने कुरा गरिरहेको छ ।’प्रदेश मातहतका मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको पाइएको छ । सम्झौता प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै उपसचिव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘प्रदेशहरूको बजेट विनियोजन भएकै हुनुपर्छ । आफ्नो बजेटको परिधिभित्र रहेर यो वर्ष कति सङ्ख्यामा लाइसेन्स आवश्यक पर्ने हो, सोही यकिन तथ्याङ्क लिएर आए सम्झौता गर्न सकिन्छ ।’सम्बन्धित प्रदेशहरूले बजेट व्यवस्थापन गरी आवश्यक पर्ने लाइसेन्सको सङ्ख्यासहित सम्झौता प्रक्रियामा आएमा छपाइ कार्य तुरुन्तै अगाडि बढाइने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश सरकारहरूबाट ढिलाइ हुँदा सेवाग्राहीहरू भने सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् ।

• के गर्दै छन् प्रदेशहरू ?

साउन १ गतेदेखि नै प्रदेश मन्त्रालयहरूले लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि आवश्यक तयारी थालेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शम्भुप्रसाद साहका अनुसार विगतमा संघ मातहत रहेको लाइसेन्स छपाइको काम अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।उनका अनुसार मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी (एमओयू) गरेर छपाइको कामलाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । उनले भने, ‘प्रदेशका लागि यो विषय केही नयाँ भए पनि मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एमओयू गरेपछि प्रदेशस्तरबाटै लाइसेन्स छपाइ तथा व्यवस्थापनको काम सहज हुन्छ ।’ प्रदेशस्तरबाट काम सुरु भएपछि सेवाग्राहीले भोगेको ढिलासुस्तीको समस्या छिट्टै समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

• बागमतीमा स्रोत सहमतिको प्रक्रिया अघि बढ्दै

बागमती प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी फाइल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुगेको छ । उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत शर्माका अनुसार स्रोत सहमतिका लागि फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको हो । त्यहाँबाट सहमति प्राप्त हुनासाथ लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् ।काठमाडौँका कार्यालयहरूको हकमा नयाँ प्रणाली (सिस्टम) बनाउने क्रममा केही अवरोध भएकाले तत्काल कति सङ्ख्यामा लाइसेन्स छाप्नुपर्ने छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क निस्किसकेको छैन ।

साउन १ गतेदेखि यता नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क बागमतीलगायत अन्य प्रदेशसँग पनि तत्काल उपलब्ध छैन । तर प्रदेशहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि तत्काल छपाइ सुरु हुने र समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सातै प्रदेशले सवारी लाइसेन्स छपाइका लागि आ–आफ्नो तवरबाट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।