काठमाडौँ । नेपाल तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानभित्र आर्थिक अपचलन भएको र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दा शिक्षकहरूमाथि श्रम शोषण तथा गैरकानुनी निष्कासन गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ ।प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा २०७२ सालदेखि निरन्तर प्राध्यापन गर्दै आएका आलोक पौडेल, तेजप्रसाद तिमल्सिना, जयविष्णु प्रधान, लालबहादुर कार्की, ध्रुव पौडेल, नारायण घिमिरे, भरत घिमिरे, हरिहर चापागाईँ र प्रबिनकुमार यादवसहित ९ जना शिक्षकहरूले सामूहिक रूपमा समितिमा उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

उजुरीमा प्रतिष्ठान मातहतका आँखा कार्यक्रम, अन्धोपन निवारण संघ, आई बैंक र शैक्षिक कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण आम्दानी तिलगंगा होल्डिङ नामक निजी कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीमा सारेर वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरिएको आरोप लगाइएको छ ।विदेशी दातृ निकाय, नेपाल सरकार र अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोग तथा गैरसरकारी संस्थाका नाफामूलक कारोबारलाई निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहले दुरुपयोग गरेको दाबी गरिएको छ । संस्थालाई तेज कोली फाउण्डेसन बेलायत, भिजन तिब्बत (हाल भिजन हिमालयन स्विट्जरल्याण्ड), क्योर ब्लाइन्डनेस अमेरिका, कोली एन्ड रुइत फाउण्डेसन नेपाल, न्यु भिजन सिंगापुर, अप्रेसन रिजोइस सिंगापुर, फ्रेड हलोज अस्ट्रेलिया तथा आनन्द संघ नेपाल फुलारी गुम्बा, सेतो गुम्बा र कपन गुम्बालगायतले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको विवरण निवेदनमा खुलाइएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले दाबी गरेअनुसार ‘तिलगंगा होल्डिङ’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय बत्तीसपुतलीमा र नेपाल आँखा कार्यक्रम ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेको पाइएको छ । यस संस्थाको नेतृत्व डा. सन्दुक रुइत र व्यवसायी सुहृद घिमिरेले गर्दै आएका छन् । यसबाहेक तेस्रो मुलुकको सहयोग लिएर तिब्बत, नेपाल–चीन सीमा र संवेदनशील मानिएका क्षेत्रहरूमा आँखा शिविर चलाइएको, नेपालबाट टर्कीमा धुपबत्ती निर्यातजस्ता व्यावसायिक गतिविधि गरिएको र समाज कल्याण परिषद्‌बाट थोरै स्वीकृत लिएर धेरै गतिविधि चलाइएको विषयसमेत उजुरीमा उठाइएको छ ।निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षकहरूले २०८१ कात्तिक २७ गते प्रचलित कानुनबमोजिम आफूहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न प्रतिष्ठानसमक्ष लिखित माग गरेका थिए । तर, सामाजिक सुरक्षाको वैधानिक माग राखेपछि व्यवस्थापन पक्षले प्रतिशोध साँधेर २०८१ मंसिर ४ गतेपछि हाजिरी गर्न र कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न रोक लगाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

शिक्षकहरूलाई पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याउन कक्षाकोठामै सुरक्षा गार्ड परिचालन गरिएको र पछि संस्थाको मुख्य प्रवेशद्वारबाट समेत भित्र छिर्न नदिइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।लामो समयसम्म सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई न त औपचारिक नियुक्तिपत्र दिइएको थियो, न हाल सेवाबाट हटाउँदा कुनै लिखित बर्खास्तगी वा सेवा अन्त्यको पत्र नै उपलब्ध गराइएको छ । साथै, २०८१ भदौ महिनासम्मको मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको र त्यसयता असोज, कात्तिक तथा मंसिर ४ गतेसम्म अध्यापन गराएको पारिश्रमिक हालसम्म रोकेर राखिएको शिक्षकहरूको भनाइ छ । यसअघि आफ्ना श्रम अधिकार संरक्षणका लागि श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्दा पनि निष्पक्ष न्याय पाउन नसकेको र विवादलाई अन्यत्र मोड्न खोजिएको उनीहरूले बताएका छन् । हाल यो मुद्दा अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।उजुरीकर्ता शिक्षकहरूले प्रतिष्ठानबाट सामाजिक सुरक्षा मागसम्बन्धी पत्र, हाजिरी रोक्काको आदेश, सुरक्षा गार्ड परिचालनको निर्देशन तथा ड्युटी रजिस्ट्रार, सम्बन्धित अवधिको सीसीटीभी फुटेज, कक्षा तालिका र पारिश्रमिक भुक्तानीलगायतका सम्पूर्ण अभिलेख झिकाएर निष्पक्ष संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सेवाका नाममा वर्षौँदेखि भइरहेको आर्थिक अपचलन, श्रम शोषण र बेथितिको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न, बक्यौता पारिश्रमिक दिलाउन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न संसदीय समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।