धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि बजेटविहीन छ । प्रदेश सरकार ६२ दिनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ ।साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबभत्तासम्म प्रभावित भएको छ ।असार मसान्तभित्रै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्नेमा तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको खटपटले गर्दा अल्झियो । सत्ता गठबन्धन फेरिएर नयाँ सरकार गठन भइसके पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

साउन २९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेट पुनरवलोकन तथा परिमार्जनसहित पुनर्लेखन गरेर ल्याउने निर्णय गरियो ।नयाँ सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेटले पूर्णता पाएन । मुख्यमन्त्री भट्टले सुरुमा छिट्टै बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए । पछि भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइयो । सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले अब भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउन नसकिने र अझै केही दिन लाग्न सक्ने बताए ।रावलका अनुसार बजेट निर्माणको काममा लगातार सार्वजनिक बिदा परेका कारण समय लागेको हो । उनले बजेटका धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेको र ‘फास्ट ट्र्याक’बाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।सरकारले बजेट पुनर्लेखनअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिने, सत्ता साझेदार दुई दलबिच सहमति कायम गर्ने तथा सरकारका प्राथमिकता तय गर्ने काम गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि बजेट पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारको नियमित खर्च भने रोकिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयहरूले प्रशासनिक खर्च उधारोमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।बजेट शून्य भए पनि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा प्रदेशले राजस्व उठाइरहेको छ । यद्यपि सङ्कलित रकमलाई नियमित बजेट खर्चसरह विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशका विकास आयोजनामा परेको छ ।सुदूरपश्चिम सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ सरकारले त्यसलाई पुनरवलोकन तथा परिमार्जनसहित पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गरेको हो ।सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीव्र पारिएको र सकेसम्म छिटो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएको छ ।