बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष हस्तान्तरण गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले कार्यालयको वार्षिक कार्यसम्पादन, मुद्दा मामिला, कानुनी राय तथा परामर्शलगायतका विवरण समेटिएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विभिन्न जिल्ला अदालत तथा प्रशासकीय अदालतमा प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका गरी कुल १८५ मुद्दाको जिम्मेवारी कार्यालयसँग रहेको थियो । तीमध्ये अघिल्लो अवधिबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १०५ र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ८० मुद्दा रहेका छन् ।कुल १८५ मुद्दामध्ये १०० वटा फैसला भई फर्छ्यौट भएका छन् भने ८५ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा छन् । प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा, कर्मचारी प्रशासन, राजस्व तथा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यालयले सफलता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६० बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीलाई कानुनी राय तथा परामर्श दिने तथा प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ ।आर्थिक वर्षमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायबाट माग भएका कानुनी राय तथा परामर्शसमेत उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको कारागार अनुगमनसम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदनसमेत मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको थियो ।लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय २०७५ चैत २ गते स्थापना भएको हो । सुरुमा बुटवलबाट सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालय २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समयभित्र तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको जनाएको छ ।प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवर, सचिव नीता पोख्रेल अर्याल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता रेगबहादुर बिष्टलगायतको उपस्थिति थियो ।