फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।उनकाअनुसार फोहोरमैलाको उत्सर्जन, संकलन, बिसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न विधेयक ल्याइएको हो । यी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न, फोहोरमैलाको समुचित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनद्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ बातावरण कायम गर्ने उद्देश्य रहेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘मानव स्वास्थ्य तथा बाताबरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र चक्रीय अर्थतन्त्रको अबधारणा अनुरूप फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्ने समेतको व्यवस्थाको लागि बाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छु ।’ नेपालको संबिधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा हासवाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ ।
.gif)
संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइ संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा तथा बाताबरण र पर्यावरण सम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ । प्रस्तुत विधेयक पारित भएपश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघीय एकाईहरू बीचको सहलगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, बिकास सहायता परिचालन गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा हस्तान्तरण, अन्तर–स्थानीयतह तथा अन्तर–तह साझेदारी, ज्ञान, सिप र अनुभवको आदान–प्रदानको आधार तयार भई फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
