काठमाडौँ – एक करोड वा त्योभन्दा बढी बिगो कायम भएका पैसा वा सम्पत्तिसँग जोडिएका मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि अनुसन्धान हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।

गत वर्ष चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) ऐन २०६४ संशोधन भएपछि यो कसुरमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अख्तियार र प्रहरीमा समेत विस्तार भएको छ। अधिकार विस्तार भए पनि जथाभावी रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लाग्ने अवस्था नआउने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताएका हुन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले अनुसन्धान र अभियोग गर्ने निकायको विस्तार भए पनि त्यसबाट कोही पनि डराउनु नपर्ने बताए। सम्पत्ति सँग जोडिएका अरु कसुरमा बिगो एक करोडभन्दा बढी भए मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको बताए।

बडालले भने, ‘एक करोड भन्दा माथि बढी बिगो भएका मुद्दामा शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानमा आउँछ। त्यस्ता कसुरमा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ। कम बिगोका वा जुनसुकै मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुँदैन।’

एक करोडमा बिगोको सीमा औपचारिक रुपमा नभई अनौपचारिक रुपमा लागू गरिएको उनको भनाइ छ।

२०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) ऐन २०६४ जारी भएको अवसरमा प्रत्येक वर्ष माघ १४ गतेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ।

शुक्रबार त्यसै अवसर पारेर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले छलफल चलाएको हो।

शुद्धीकरण ऐनमा संशोधनपछि ३४ बाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसुरलाई ३९ वटा बनाएको छ। जसमा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, सहकारी ठगी, सुन तस्करी, भन्सार छली, वन्यजन्तुको तस्करी जस्ता कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको उच्च जोखिम युक्त कसुरका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

उनले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रहरीले व्यक्तिगत रुपमा जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्नेकुरा सत्य होइन। यसलाई चिर्न आवश्यक छ। सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ। प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ। सरकारले जथाभावी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो,’ बडालले अगाडि भने, ‘जे पायो त्यही विषयमा यो मुद्दा जाँदैन। अनि अर्को कुरा, के सम्वद्ध कसुर भएका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जान्छ।’

प्रहरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएपछि अहिले सम्म ५ वटा मुद्दा दायर भएको र १८ वटा अनुसन्धानमा रहेको नेपाल प्रहरीका डिआइजी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हाल सम्म १११ वटा शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिए। विभागबाट विशेष अदालतमा दायर भएर फैसला भएका ९८ मध्ये ७९ वटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्य सँग नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा समस्या भएको बताए।

‘प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्य सँग हुनु आवश्यक छ। उसको सम्पत्ति कुन–कुन ठाउँमा छ। उसले कुन–कुन ठाउँमा संस्था दर्ता गर्‍योरु कति कर तिर्‍योरु त्यो कर एकीकृत गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न खोजेका थियौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यति स्पिडमा जान सकिरहेको अवस्था छैन,’ उनले भने।रासस