काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग (एमसीएसई) को प्रवर्द्धन गर्न ठूला तथा मझौला उद्योगको आपूर्ति श्रृंखलासँग जोड्ने उद्देश्यले सरकारले साना उद्योगसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठूला तथा मझौला उद्योगको आपूर्ति श्रृंखलासँग जोड्ने उद्देश्यले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सानो र छरिएको पूँजीबाट सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको आपूर्ति चक्रलाई मझौला तथा ठूला उद्योगसँग जोड्ने रणनीति अनुरुप यस्तो नीति ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेको छ। उक्त योगदानमा एमसीएसईज्को योगदान उल्लेख्य रहेको भनिए कति छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक भने छैन ।अब उक्त नीति अनुसार माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहको पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता विषय समावेश गरिएको छ ।साना उद्योगका उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय तहको सहभागितामा विभिन्न स्थानमा विक्री केन्द्र, कोसेली घर, उद्यम घर, सामुदायिक र साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र विकास गर्ने नीति मन्त्रालयको छ ।

उक्त नीति अनुसार उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति पनि लिइएको छ। त्यसका लागि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहको पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता विषय समावेश गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।सरकारले व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक तथा तालीम प्रदायक संस्थालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने विषय पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ ।  तर शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मूल्यवान् नहुने भएकाले कर्जा प्राप्तिको सुनिश्चिततारे उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यस्ता उद्योगको उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय तहको सहभागितामा विभिन्न स्थानमा विक्री केन्द्र, कोसेली घर, उद्यम घर, सामुदायिक र साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र विकास गर्ने नीति मन्त्रालयको छ ।त्यस्ता उद्योगको काम गर्ने कालिगढ, कलाकार तथा कामदारको बीमा तथा रोजगार सुरक्षा कार्यक्रम पनि लागू गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ। मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिने उल्लेख गरेको छ। यो नीतिले सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।