संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजबाट शुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेशका बिषयमा छलफल हुने भएको छ ।
.gif)
सत्तापक्ष दलहरुले अध्यादेशहरुलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संसदबाट पास गराउने तयारीमा लागेका छन् । सत्तापक्ष दलहरुले अध्यादेशहरुलाई संसदबाट पास गराएर कार्यान्वयनको लागि नियमावलीहरु तदारुकताका साथ बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
यता, प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारले केही दिन अघि मात्रै संसद छलेर ल्याएका अध्यादेश कुनै हालतमा पनि संसदबाट पारित हुन नदिने बताएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा संसदलाई छलेर अर्थात ‘चोरबाटो भएर आएको अध्यादेश’को विरोध गर्ने भएका छन् ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेका हुन ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सात दलहरु सहभागी भएको र बैठकले संसद अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरु एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको बताए ।
उनले बैठकले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रिया मार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार विपक्षी दलहरुले संसद बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट जाने कुरा बेठिक भएको निस्कर्ष निकालेको बताए । सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने बताए । सरकार बिरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारी समेत गर्ने चेतावनी दिए ।
यी हुन पाँच अध्यादेश
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशबाट भएका कानुनी संशोधन
सरकारी कामकाज सेवा प्रवाह सम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिन भित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने गरी अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरिएको छ ।
लगानी सम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने भएका छन् । उनीहरुले अब दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन् ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् अब कारोबार बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ ।
यस्तो छ कार्यसूची
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज (शुक्रबार) अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । यस अधिवेशनलाई विधेयक अविधेशनका रुपमा पनि लिइन्छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले दुबै सदनका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
यस्तै, सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यको मनोनयन गर्नेछन् । अधिवशेन सुरु भएको दिन यसअघि जस्तै दलीय आधारमा सदस्यले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” पेस गर्ने भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१”, “निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१” र “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” पेस गर्नेछन् ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले “सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” र “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” पेस गर्नेछन् । बैठकमा सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उल्लेखित कार्यसूची बाहेक मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० र नवीरकणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । दुबै सदनमा विभिन्न विधेयक विचाराधीन हुनुका साथै थप नयाँ विधेयक समेत दर्ता गरिएका छन् ।
संसदमा संघीय कार्यान्वयन सँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समय देखि विचाराधीन छन् । ती विधेयक माथि सम्बन्धित संसदीय समितिहरुमा छलफल भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
