images

२०८३ आश्विन २ गते

images
images
images
  • समाचार
  • उच्च अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष...

उच्च अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरबीचका सम्झौता खारेज

उच्च अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरबीचका सम्झौता खारेज

images
images
बिहिवार, फाल्गुण २२ २०८१
बिहिवार, फाल्गुण २२ २०८१
  • काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरपालिकाबीचको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिट बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले जारी गरिदिएको हो । रिट जारी भएसँगै गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पुरानै सम्झौता लागु हुने भएको छ ।

    images
    images

    यस्तो छ विवादको श्रृंखला
    पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच ०६० जेठ १२ मा गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले एकतर्फी रूपमा ०८० साउन १७ मा सम्झौता भंग गरेको पत्र पठाएपछि उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय बदर गरि पूर्वसम्झौताको यथावत् राख्न माग गर्दै समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमडौं जिल्ला अदालतले ०८१ असोज १६ गते दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । 

    फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै ०८१ असोज २२ मा कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णयसहित सम्झौता गरेको थियो । त्यसको अर्को दिन असोज २३ गते महानगरले डोजरसहित पुगेर हटाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसपछि दसैँ बिदापछि अदालत खुलेकै दिन समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्नेगरी गरिएको सम्झौता बदरको माग गरेर ०८१ कात्तिक १ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

    images
    images

    उच्च अदालत पाटनले ०८१ कात्तिक २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी कोष र महानगरबीचको सम्झौता कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिदियो । ०८१ मंसिर १३ मा उच्च अदालत पाठनको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरेपछि महानगरको धर्मशाला प्रवेश रोकिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले यही फागुन २१ गते बुधबार समितिका तर्फबाट दायर रिट जारी गरिदिएपछि कोष र महानगरपालिकाबीचको सम्झौता बदर भएको हो ।

    मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालतको आदेशले न्याय प्राप्त भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । “..सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मारवाडी सेवा समिति नेपालको माग दाबी बमोजिम रिट जारी भई न्याय प्राप्त भएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ,” समितिका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कठिन समयमा न्यायका लागि उभिनुहुने बुद्धिजीवी, सेवाग्राही, पत्रकार, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासनको सहयोगबाट पशुपति गौशाला धर्मशाला जस्तो सेवामूलक संस्था र संरचनालाई जोगाउन सकिएकोमा हामी सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ ।”

     

    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to arthasamachar.com  | Site By : SobizTrend